गणेशबहादुर मगर, डडेल्धुरा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननिय प्रदेश प्रमुख देव राज जोशीबाट मिति २०८० जेष्ठ २४ गतेका दिन सुदरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषिमा कायापलट नै गर्ने हो की भन्ने भान हुन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागी के कस्ता रणनीति तथा योजनाहरु बन्लान? को संग सहयोग मागिएला ? के कस्ता संरचनाहरु आवश्यक पर्ला ? विद्यमान अवस्थामा रहेको नेपालको ३ तहको सरकार विच के कस्ता विषयमा समन्वय होला ? यि यावत प्रश्नहरुको जवाफ तत्कालै नभेटिए पनि आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१को नीति तथा कार्यक्रममा कृषि र खाद्य सुरक्षाका विषयमा बोलिएका केही मुख्य बुँदाहरुलाई यहाँ समट्ने प्रयास गरिएको छ ।
“कृषकको सहयोगीः प्रदेश सरकार ”
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २७ मा सुदूरपश्चिम सरकार कृषकको सहयोगी बन्ने कुरालाई उल्लेख गरिएको छ । यस बुँदामा कृषि क्षेत्रको लागत न्यूनिकरण गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न विद्युत, कृषि विमा, कृषि कर्जा, बिउ, बेर्ना, नश्ल, रसायनिक मल र कृषि यन्त्र उपकरणमा प्रदान गर्दै आईरहेको सहुलियतलाई निरन्तरता दिने उल्लेख गरिएको छ ।
“कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान”
नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं.२८ मा “कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान” अन्तर्गत आगामी ५ वर्ष भित्र दलहन, मसला वाली र फलफुलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ भने तरकारी, आलु, खाद्यान्न बिउ, केरा, दुध, मासु, अण्डामा आत्मनिर्भर हुन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
“व्यावसायिक कृषिका लागी शून्य व्याज ”
हालसम्म उपलब्ध गराउँदै आएको कृषि अनुदानमा देखिएका कमीकमजोरीलाई हटाउन र कृषि अनुदानको समुचित उपयोग सुनिश्चित गर्न “व्यवसायिक कृषिका लागी शुन्य ब्याज” को अवधारणा बुँदा नंम्बर २९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कोषको स्थापना गरि कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कृषकको लागी उक्त कोषबाट शुन्य व्याजदरमा कृषि व्यवसाय ऋण उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
बृहत एबं विशेष उत्पादन तथा औधोगिकरण कार्यक्रम ”
यस अन्तर्गत कृषिमा आधारित उद्योग तथा उद्यमशीलताको विकास गर्दै कृषि पेसालाई औद्योगिक मूल्यश्रृखलामा आवद्ध गर्ने, कृषिमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनका लागी कृषि उपकरण तथा प्रविधि हस्तान्तरण, कृषि वस्तु प्रसोधन तथा भण्डारण ढुवानी सम्बन्धि पूर्वाधार निर्माण र निजि क्षेत्रको साझेदारीलाई जोड दिईएको छ ।
“स्थानिय कृषिवस्तु उपभोग गरौँः खाद्य एबं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ”
नीति तथा कार्यक्रमको ३३ औँ बुँदामा रैथाने वाली तथा पोषणयुक्त वालीको प्रवद्र्धन, नविन प्रविधिको प्रयोग, घरवारी वगैचा जस्ता कार्यक्रम संञ्चालनमा प्राथमिकता दिदै स्थानीय तह, निजि क्षेत्र र सहकारीहरु संगको साझेदारीमा खाद्यान्न भण्डार स्थापनाा गर्ने नीति लिइने कुरामा जोड दिईएको छ ।
“एक स्थानिय तहः एक कृषक पाठशाला”
बुँदा नं. ३७ मा कृषि पेशालाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन उत्कृष्ठ कृषक एबं स्थानिय तह लाई पुरस्कृत गर्ने तथा अनुकरणीय अभ्यासलाई प्रचार प्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाइने र यसका साथै कृषकको क्षमता अभिबृद्धि गर्न स्थानिय पालिका संगको सहकार्यमा “एक स्थानिय तहः एक कृषक पाठशाला” कार्यक्रम संञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
“बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्ने नीति”
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. २७ देखी बुँदा नं. ४१ सम्म कृषि र कृषि संग सम्बन्धि बुँदाहरुलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । बुँदा नं. ३५ मा उल्लेख गरिएको संघसंस्था, विद्यालय र कम्पनिको नाममा रहेको बाँझो जमिन स्थानिय तहको समन्वय र सहजिकरणमा चक्लावन्दिमा व्यवसायिक खेती गर्ने व्यक्ति, फर्म तथा सहकारीलाई सहुलियत भाडामा नीतिको सफल कार्यान्वयन हुने हो भने सुदुरपश्चिमका धेरै बाँझो जमिनहरु पुनः हराभरा हुने कुरामा कुनै दुई मत हुन सक्दैन ।
जलवायू परिवर्तन र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका मुद्धाहरु छुटयो की ?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को नीति तथा कायृक्रमको बुँदा नं.२ देखी बुँदा नं.४१ सम्म अर्थात १४ वटा बुँदा सम्म सुदुरपश्चिमको कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको सन्दर्भमा निकै आकर्षक नीति तथा कार्यक्रमहरु लागु गरिने लेखिएको छ ।
नेपाल एक जलवायु जोखिम राष्ट्र हो । भौगोलिक बनोट, कमजोर अनुकुलनका उपायहरु, आदिले जलवायु जोखिमका हिसाबले चौथोमा पर्दछ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकतामा, त्यसमा पनि प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा यस्ता मुद्धालाई उठान गरिनुपर्दछ । यसले सम्रग परिवार, समाज, प्रदेश तथा सिंगो राष्ट्रलाई नै जलवायु उत्थानशील तथा खाद्य सुरक्षित बनाउन मद्धत गर्दछ ।
यघपि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमको १४ वटा बुँदा जहाँ कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको कुरा गरिएको छ त्यहाँ जलवायू परिवर्तनका कुरा , जलवायू मैत्री कृषिका कुरा , कृषिमा जलवायू अनुकुलनका कुराहरु छुटेका हुन की भन्ने आभास हुन्छ ।
यसका साथै पछिल्लो समय हरेक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हरेकले आफ्नो तहको नीति र कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई प्राथमिकतामा पार्नु पर्नेमा प्रदेश सरकार कै नीति तथा कार्यक्रममा यस बारे उल्लेख नगरिनुलाई केही कमजोरी भएकै हो की भनेर भन्न सकिने ठाँउ प्रशस्तै देखिन्छ ।