कसरी होला महिलामैत्री कृषि ?

कृषि गणना, २०६८ मा मुख्य कृषकको रुपमा १९% महिला रहेकोमा कृषि गणना, २०७८ मा त्यो सङ्ख्या बढेर ३२.४% प्रतिसत पुग्नुले कृषि कर्मका कारण महिलाहरू माथि कार्यबोझ बढेको स्पष्ट रुपमा देख्न सकिन्छ ।


पछिल्लो समय वयस्कहरू कामको सिलसिलामा गाउँ तथा देश छोडेर बाहिरिनु, भर्खरका युवाहरू अध्ययनका लागी गाउँ तथा देश छोड्ने क्रम बढेपछि गाउँघरको कृषि महिलाहरूले धान्नु परिरहेको छ । एकातिर देशको ऐन, नियम, कानुन र संविधानले लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई जोड दिइरहेको छ भने अर्कातर्फ बालकालिका तथा महिलाहरुमा कार्य बोझ थपिँदै गएको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाई रहेको छ ।


पछिल्लो समय कृषि प्रणालीमा धेरै परिवर्तन आएको देखिन्छ । कृषि गणना, २०७८ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने देशका ९०.७ % किसानले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा असर पारीरहेकाे महसुस गरिरहेका छन् । यसका अलावा कृषिमा आधुनिकीकरण हुने क्रम जारी छ भने पुराना कृषि औजारहरू विस्थापित हुँदै नयाँ-नयाँ कृषि औजारहरू बजारमा उपलब्ध हुन थालेका छन् ।

हाल बजारमा माटो तयार गर्नेदेखि लिएर बिउ छर्ने, बाली स्याहार्नेदेखि भित्र्याउनेसम्मका मेसिन, औजार तथा उपकरणहरू उपलब्ध हुन थालेका छन् । यसरी उपलब्ध भएका उपकरणहरू कतिपय विभिन्न निकायको अनुदानमा भित्रिएका हुन् भने कतिपय सोझै बजारमा खरिद गर्न सकिन्छ तर यसरी उपलब्ध भएका कतिपय औजारहरू महिलाहरूले प्रयोगमा ल्याउन नसक्ने भारी किसिमका ठाँउबाट अर्को ठाउँसम्म लैजान असहज भएकाले अधिकांश कृषि उपकरणहरू महिलामैत्री नभएको डडेल्धुरामा कार्यरत स्थानीय गैरसरकारी संस्था एकीकृत  विकास समाजका कार्यकारी निर्देशक पद्मा गुरुङ बताउँछन् ।

पद्मा गुरुङ, कार्यकरी निर्देशक, एकीकृत विकास समाज, डडेल्धुरा

महिलाहरूलाई दिगो रुपमा कृषिमा टिकाउनका लागि सहजै प्रयोग गर्न सकिने किसिमका कृषि यन्त्र, औजार तथा उपकरणहरुको विकास गरिन आवश्यक छ । आफूले उत्पादन गरेको उब्जनीको बजार मूल्य किसानले तोक्न नपाउँदा किसानहरू निराश भएको अवस्थामा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने भविष्यमा महिला किसानहरूलाई खेतीपातीमा टिकाइराख्न सकिनेछ ।


किसानको हितमा व्यवस्था गरिएको कृषि बिमा गर्ने किसानहरूको निकै नै न्यून रहेको छ । देशभरकै तथ्याङ्कमा कृषि बिमा गर्ने किसानहरूको सङ्ख्या ४.४% रहेको अवस्थामा दुर्गममा किसानहरूको बिमासम्मको पहुँच निकै न्यून रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कृषि बिमाका लागि तोकिएका बिमा कम्पनीहरूले समुदायस्तरसम्म आफ्ना अभिकर्ताहरू पुर्याउन नसक्नु पहाडी जिल्लाका किसानहरूको लागि दुर्भाग्य भएको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख खेमराज पनेरु बताउँछन् ।

खेमराज पनेरु,निमित्त कार्यालय प्रमुख , कृषि ज्ञान केन्द्र, डडेल्धुरा

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार कृषि बिमा गर्ने किसानहरूका लागी सङ्घ सरकारबाट ८०% अनुदान र प्रदेश सरकारबाट २०% अनुदान दिइने गरिएको भए पनि बिमा अभिकर्ताहरू समुदायसम्म नपुग्दा किसानहरूले चाहेर पनि बिमाको सुविधा लिन सकिरहेका छैनन ।

तिनै तहको सरकारको तर्फबाट महिला किसानहरूको सहजताका लागि महिलामैत्री कृषि औजार, कृषि विमा तथा अनुदान र सहुलियत ऋणका लागी आवश्यक पहलकदमी चाल्न सके मात्र कृषिलाई महिलामैत्री बनाउन सकिन्छ की?

You might also like