२० माघ
गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्मका ६ महिनामा सुदूरपश्चिम सरकारले कुल बजेटको १४.४३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । कुल ३६ अर्ब ३३ करोड ८९ लाख ३५ हजार बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म पाँच अर्ब २४ करोड २३ लाख मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था झन् कमजोर छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित २६ अर्ब ३६ करोड ५९ लाखमध्ये ११.०८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्च २१.२८ प्रतिशत छ । कुल बजेटको आधाभन्दा बढी १८ अर्ब २५ करोड ९१ लाख बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ११.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले चालूतर्फ भने ३४.६६ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखाको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी योजना पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगै छन्, तर अधिकांश योजना कार्यान्वयनमा नजाँदा मन्त्रालयको खर्च न्यून छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराईले भने योजनाहरू कार्यान्वयनमा गएकाले अब खर्च बढ्ने दाबी गरे । दायित्व सिर्जना भएका बहुवर्षीय योजनामा कम बजेट भएकाले पनि बजेट खर्च कम देखिएको उनले बताए । ‘यस वर्ष चुनावले पनि बजेट खर्च केही प्रभावित भयो,’ उनले भने । आयोजनामा बजेट विनियोजन क्षमता राम्रो नभएकाले बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
६ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनामा एक अर्ब ४५ करोड मात्र खर्च गरेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कुल खर्च १२.५० प्रतिशत र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १४.५३ प्रतिशत छ । यी मन्त्रालयको क्रमशः तीन अर्ब १२ करोड ५० लाख र दुई अर्ब २१ करोड ५८ लाख बजेट छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २६.५० प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२.८३, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १८.१० र प्रदेश व्यवस्थापिकाले १५.५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले समयमै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको बताए । योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएकाले ६–७ महिनासम्म खर्च न्यून हुने गरेको उनले बताए । ‘४० प्रशितभन्दा बढी भुक्तानी असारमा हुने गरेको छ ।’ जोशीले भने, ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति सुधार भएन ।’