९ असोज
संघीय संसद्बाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले अग्राधिकार सहित राष्ट्रपति कार्यालयलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको रिट निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरणका लागि परमादेश दिन माग गर्दै ५ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
संघीय संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकारणका लागि गत साउन १५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएकोमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको भन्दै फिर्ता गरिएको थियो ।
संघीय संसदले दोस्रोपटक पुनः हुबहु विधेयक पारित गरी भदौ २० गते पठाइएकोमा राष्ट्रपतिले १५ दिने समय गुजार्नुभएको थियो ।