१६ भदौ , डडेल्धुरा
नगर स्तरीय दलित भूमि अधिकार युनियन अमरगढीले राष्ट्रिय भूमि आयोग डडेल्धुरालाई विभिन्न १० बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । हिजो बुधबार दलित भूमि अधिकार युनियन अमरगढीका अध्यक्ष किरण जैरूले भूमि आयोग डडेल्धुरालाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
भूमिहीनहरूलाई राज्यका तर्फबाट वितरण गरिने भूमिका सन्दर्भमा दलित भूमिहीन र कृषि बधुवा मजदुरहरू मुक्त हलियालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, अहिले पनि कृषिमा संग्लन हुन इच्छुक दलित भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त हलियाहरूको लागि प्रति घरधुरीहरुको लागि वर्षभरी धान्ने कृषि योग्यजमीन, घर भएका र घर नभएका दुबै भूमिहीन परिवारको लागि जमिनको प्रवन्धसहित मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाका भएका बस्तीहरूमा एकीकृत बस्ती विकास आयोजना सिफारिस गर्नुपर्ने उक्त ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, तत्काल प्रदेश सरकारको समन्वयमा छुट मुक्तहलियाहरुको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई वर्गिकृत परिचयपत्र प्रदान गरी पुनस्र्थापनाको कार्यक्रम अगाडि बढाइयोस भनि उक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मुक्त हलिया परिवारको लागि छोटो अवधिको अल्पकालीन सीप तालिम प्रदान गरेर बीउ पुँजी र औजार प्रदान गरेर तत्काल रोजगारीको अवसर सिर्जना गरियोस।’
यसका साथै मुक्तहलियाका सन्तानको लागि १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्दै प्राविधिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्ने, हरेक मुक्तहलिया बस्तीमा स्वास्थ्य केन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीको र आधारभूत औषधिहरूको बन्दोबस्त गरी मुक्तहलियाका सन्तानका लागि सबै खाले खोपको प्रबन्ध गर्न दलित भूमि अधिकार युनियनले जोडदार माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनमा आफ्नो हिस्सासमेत थपेर हरेक हलिया बस्तीमा खानेपानी, बिजुली, सडक, टेलिफोन र इन्टरनेट नेटवक पुर्याउनुपर्ने, स्थानीय तहको सामाजिक तथा राजनीतिक नेतृत्वमा हलियाको पहुँचको लागि स्थानीय तहले कानुन ल्याएर २ प्रतिशत सीट सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग आफूहरूका रहेको अध्यक्ष जैरूको भनाइ छ ।