पछिल्ला बर्षहरुमा दुध र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर डडेल्धुराले अण्डा भने बाहिरी जिल्लाबाट आयात गरिरहेको छ ।
बार्षिक रुपमा कुल १२ हजार नौ सय २४ मेट्रिक टन दुध आवश्यक पर्ने डडेल्धुरामा हाल १३ हजार १० मेट्रिक टन दुध उत्पादन भईरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराले जनाएको छ । बार्षिक एक हजार नौ सय ८१ मेट्रिक टन मासु आवश्यक पर्ने डडेल्धुरामा हाल दुई हजार एक सय २३ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भईरहेको छ ।
जिल्लाको कुल जनसंख्याको अनुपातमा दुग्धजन्य तथा मासुजन्य उत्पादन निर्यात भइरहेको भए पनि अण्डा भने बर्षेनि आयात भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख देवराज भट्टले जानकारी दिनुभयो । उँहाले बार्षिक रुपमा ६८ लाख १६ हजार अण्डा आवश्यक पर्ने डडेल्धुरामा हाल केवल पाँच लाख २४ हजार अण्डामात्रै उत्पादन भइरहेको बताउनु भयो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार डडेल्धुराका किसानहरुले गत आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ मा ५२ हजार नौ सय दुई गाई, २० हजार छ सय ५६ भैसी, एक लाख ४७ हजार एक सय ३७ बाख्रा, दुई सय ५५ भेडा, दुई हजार दुई सय ५४ बंगुर, ५१ हजार नौ सय ३९ कुखुरा र दुई सय १६ हास पालन गरेका छन ।
पछिल्ला बर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक बर्षमा भैसी, बाख्रा र बंगुरको संख्या बृद्धि भए पनि गाई, भेडा, कुखुरा र हासको संख्या घटेको छ । डडेल्धुरामा हाल डेरी पसल ३९, चिलिङ भ्याट÷दुग्ध संकलन केन्द्र तीन, मासु पसल ८७, मिट मार्ट दुई, ह्याचरी चार र दाना उद्योग छन । पशुपन्छीपालनका लागि प्रचुर सम्भावना भएको डडेल्धुरामा व्यवसायीक उत्पादन हुन नसक्दा निर्यात बढाउन नसकिएको प्रावधिकहरु बताउछन । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र डडेल्धुराले जिल्लामा व्यवसायीक पशुपन्छी पालन गर्ने कृषकहरुको क्षमता विकासकासाथै कृषि अनुदान पनि उपलब्ध गराईरहेको छ ।
पशुपन्छीपालनमा संलग्न अधिकांस किसानहरु अझै निर्वाहमुखी उत्पादनमा क्रियासिल छन । आवश्यक पुर्वाधारको अभाव, प्रयाप्त लगानी अभाव र प्रावधिक ज्ञानको अभावका कारण व्यवसायीक उत्पादन गर्न चुनौतिरहेको किसानहरु बताउछन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षदेखि व्यवसायीक उत्पादनमा केन्द्रित अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । कृषि अनुदान वितरण गर्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको अबस्थामा एक स्थानीय तहमा एक व्यवसायीक उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ कृषि अनुदान उपलब्ध गराईने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।