डडेल्धुरा-सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ। सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुर सिंह थापाले आइतबार आह्वान गरिएको प्रदेश सभाको बैठकमा ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालूतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार अर्थात् ३० दशमलव ४९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। यस्तै पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५९ दशमलव २५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले अन्तर्सरकारी वित्त हस्तान्तरणcन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १० दशमलव २४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ करोड, नेपाल सरकार राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने ८ करोड , नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४८ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त ४ अर्ब १६ करोड ३० लाख, संघीय सरकार समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने ६० करोड २६ लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बजेटमा अनुमान गरेको मन्त्री थापाले बजेट भाषणमा भनेका छन।
बजेटमा कृषि, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनलगायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ। यसैगरी उद्योग, जडीबुटी, ऊर्जा, सामाजिक न्याय, खानेपानी रोजगारमूलकल गायतका कार्यक्रमलाई बजेटमा राखिएको छ। सुदूरपश्चिममा एक स्थानीय तह दुई उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। ८८ स्थानीय तहमा १ सय ७६ पोकेट क्षेत्र स्थापना गरिने र यसका लागि ७० करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ। यसबाट ५ हजार बढी किसान लाभान्वित हुने मन्त्री थापाले उल्लेख गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १५ अर्ब, ४० करोड ३० लाख १७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, वन र पर्यटन क्षेत्रका लागी २ अर्व ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थापाले उल्लेख गरेका छन्।
डडेल्धुरा जडिबुटी संकलन र प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गरिएको छ । खप्तड, बढिमालिका, मालिकार्जुन शिखर, रामारोशन र सिगासधाम लगायतका पर्यटकिय स्थलहरुमा केबुलकार संचालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । बन क्षेत्रको अतिक्रमण हटाउन, हरियाली प्रवर्द्धनका लागि नर्सरी संचालन, बृक्षारोपण, बिरुवा उत्पादनलगायतका कार्यक्रम विस्तार गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उनले बताए। ‘एक घण्टा आफ्नै लागि’ भन्ने नाराका साथ स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सार्वजनिक स्थानमा खुला व्यायाम, आरोग्य केन्द्र, प्राकृतिक चिकित्सा, जुम्बा, ध्यान, योग केन्द्र र विपश्यना स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको थापाले बताए । टीकापुरमा विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागी ५ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको उल्लेख छ।
सिँचाई आयोजना निर्माणका लागि १० करोड २५ लाख, खानेपानी योजना निर्माण र स्मार्ट शौचालय निर्माण, मुख्यमन्त्री जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला मन्त्री थापाको बजेट मन्तव्यमा उल्लेख छ। कृषि क्षेत्रबाट विनियोजित बजेट भाषणलाई सुुरु गरेको मन्त्री थापाले भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि मात्र तीन अर्ब ३० करोड १० लाख बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन । प्रदेशमा एक स्थानीय तह दुई उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक सय ८६ कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य तथा फलफूल पकेट क्षेत्रका लागि ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कैलालीमा एम्बुलेन्ससहितको भेटेनरी सेवाका लागि एक करोड, दुग्धको बजारीकरण गर्न दुई करोड, उच्च हिमाली क्षेत्रलाई प्रांगारिक खेती क्षेत्र घोषणा गर्न दुई करोड, कृषि कर्जामा अनुदान दिन १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषि यान्त्रिकरणको प्रबद्र्धन गर्न दुई करोड ३७ लाख, रासायनिक मल अनुदानका लागि डेढ करोड, कषि र मत्स्यमा हुने क्षतिका लागि एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ३४ करोड ४८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसअन्तरगत बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यापर्यटन निर्माणका लागि सात करोड २५ लाख बजेट छुट्याईएको छ भने खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन, सिगासधाम लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्ने नीति लिइएको छ । बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपि हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेट मन्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासका आयोजनको छनोट, अनुगमन मूल्याङ्कनमा प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूमिका निर्माण गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। पहाडी जिल्लामा कबुलियती वन विकास कार्यक्रमका लागि एक करोड, बझाङ र बाजुरामा जलवायु उत्थान कार्यक्रमका लागि पाँच करोड, दार्चुला र बैतडीमा जलाधार व्यवस्थापन गर्न छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षाको समग्र विकासका लागि २३ करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थापाले घोषणा गरेका छन । एक जिल्ला एक क्रिकेट मैदानका लागि एक करोड ३५ लाख, प्रदेशका अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पतालहरूलाई प्रदेश तहको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने भनिएको छ । अछामको बयालपाटा अस्पताललाई कानुनी प्रवब्ध गरेर प्रदेश मातहत ल्याइने उल्लेख छ । डडेल्धुराको जोगबुडा र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाइने घोषणा मन्त्री थापाले गरेका छन ।
अधिकांश पूरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा उत्साह जगाउने खालका खासै कार्यक्रम समावेश गरेको भने पाइएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाटले प्रदेशको प्राथमिक आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरेको, सोत सुनिश्चितता नभएको र कार्यान्वयन नहुने किसिमको बजेट प्रस्तुत भएको बताए। यस्तै अर्को प्रतिपक्षी दल एकीकृत समाजवादीका सांसद तथा पुर्व आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले बजेट वक्तव्य उत्साहजनक नदेखिएको, ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन नदेखिएको र नयाँ कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा नपरेको प्रतिकृया दिए । विस्तृत कार्यक्रम पुस्तिका आएपछि मात्रै बजेटको विषयमा थप भन्न सकिने उनको भनाई छ।
सुदूरपश्चिममा सत्तारुढ दलहरूकै बीचमा बजेटबारे कुरा नमिल्दा दिउँसो १ बजेका लागि प्रस्तुत हुने भनिएको बजेट भाषण अपराह्न ५ बजे हुँदै ७ बजेसम्मका लागि सरेको थियो । राति ७ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कार्यक्रमअनुसार बजेट अंकमा नआउँदा हतारहतारमा बजेट वक्तव्य तयार पारेको प्रष्ट झल्किन्थ्यो । केही मन्त्रालयहरूले शनिबार मात्रै बजेटको सिलिङ दिएकाले वक्तव्यमा दिनुपर्ने धेरै कुराहरू छुटेका थिए। आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रणालीका चुनौतीबाटै पनि प्रदेशको बजेट दमदार नआएको भान हुन्थ्यो । उनले विगतको बजेटले प्रतिफल दिन नसकेको, आन्तरिक राजस्व संकलन बढाउन नसकेको, बहुबर्षीय योजनाहरूमा बजेटको अभाव हुने गरेको, जस्ता चुनौती औंल्याएका थिए।