काठमाडौं-अपेक्षाकृत विशिष्ट पाहुनाको उपस्थिति नभए पनि ‘सगरमाथा संवाद’को पहिलो संस्करणले जलवायु संकटविरुद्ध सामूहिक कदम चाल्न विश्व समुदायलाई आह्वान गरेको छ। काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानवताको भविष्य’ शीर्षकको संवादपछि सहभागीहरूले २५ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन, जसमार्फत् हिमाली देशहरूको विकासलाई लक्षित गरेर परिचालन गर्ने गरी विशेष कोष स्थापनाको गर्न आह्वान गरिएको छ।
भुटान, बंगलादेशदेखि मादिभ्ससमेत गरी १२ देशको प्रतिनिधित्व रहेको संवाद समापनपछि सामूहिक प्रतिबद्धतामार्फत हिमनदी र हिमक्षेत्रहरू घट्दै गए अन्ततः मानव सभ्यता नै संकटमा पर्नसक्ने समेत निष्कर्ष निकालेको छ। हिमनदी नष्ट हुँदै जाँदा समुद्री सतह वृद्धि मात्र नभइ पहिरो, बाढी, खडेरी जस्ता मौसमी घटनाहरू आउने भन्दै भनिएको छ, ‘यसले पहाडीदेखि समथर भूभागमा रहेका सबै मुलुकलाई प्रतिकूल असर पार्दछ।’
संवादमा सहभागीहरू हिमालय मुलुकका समुदायको कार्बन ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि असमान रुपमा जलवायु संकटको चपेटामा परिरहेको विषयमा सहमत भएका छन। काठमाडौं प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ, ‘जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, विकासशील देशहरूलाई न्यायोचित, समावेशी र प्रमाणमा आधारित समाधान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छौं।’
सबै मुलुकले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, विकासशील देशहरूलाई न्यायोचित, समावेशी र प्रमाण आधारित समाधान उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिएका छन। सगरमाथा संवादमार्फत नेपालको कुटनीतिमा सौम्य शक्तिको नयाँ आधार थपिएको नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन्। भारतको रायसिना डायलग, सिंगापुरले सांग्रिला डायलग, चीनले बोआओ फोरम, स्वीजरल्यान्डको डाभोस फोरम लगायतलाई हेरेर नेपालले पाँच वर्षअघि नै सगरमाथा संवाद गर्न खोजेको थियो। तर, कोभिडका कारण रोकिएको थियो।