डडेल्धुरामा उत्पादन हुने ताजा तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने संरचनाको व्यवस्था नहुँदा किसान तथा उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रुपमा मारमा पर्ने गरेका छन् भने बिचौलियाहरू तीनचार गुणा बढी फाइदामा रहने गरेका छन् ।
डडेल्धुराका तरकारी खेती गर्ने किसानहरूले तरकारी खेतीमा केही सुधार गर्ने कोशिश नगरेका होइनन् । परम्परागत किसिमले तरकारी खेती गर्दा मेहेनत अनुसारको प्रतिफल नपाउने र पछिल्लो समय मौसम तथा हावापानीमा आएको परिवर्तन तथा खेतीपातीमा देखिन थालेका नयाँनयाँ रोगकिरा हरु सँग जुध्नु पर्दा किसानहरू मर्कामा परिरहेकै बेला आफ्नो उत्पादनको मोल आफूले तोक्न नपाउँदा किसानहरू झन मारमा पर्ने गरेका छन् ।
“काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु” यो उखानले प्रत्यक्ष रुपमा तरकारीका थोक तथा खुद्रा व्यापारीलाई जनाउँछ । घाम पानी केही नभनी विभिन्न जोखिम मोलेर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरूले आफूले चाहेको दररेट पाउदैन तर बिचौलियाहरूले आफूले चाहेको दररेटमा खरिद गर्ने र चाहेको रेटमा बिक्री गर्ने गरिरहेको हुँदा किसान र उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गरेका हुन ।
पछिल्लो समय किसानहरूले बजारको रासायनिक मल तथा विषादी हरुको प्रयोग नगरी प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी आफैले तयार गरी तरकारी खेती गरिरहेका छन् जुन तुलनात्मक रुपमा केही झन्झटिलो तथा लागतको दृष्टिले केही महँगो भए पनि तरकारीको गुणस्तर निकै राम्रो हुन्छ तर बजारमा बिक्री गर्न जादा सबै तरकारीलाई एउटै दरमा खरिद गर्न खोज्दा दुखः लाग्ने गरेको अमरगढी नगरपालिका वडा नं. १० भराँडका किसान बहादुर सिंह साउद बताउँछन ।
सत्तरीको दशकमा डडेल्धुरामा एउटा आयोजना सञ्चालनमा थियो । साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि आयोजना नामले सञ्चालन भएको आयोजनाले डडेल्धुरामा तरकारीको बजारलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको थियो । छोटकरीमा रिजम एफ.पी. भनिने आयोजनाले नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ को केन्द्रिय कार्यालय मार्फत डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघ डडेल्धुरा सँग मिलेर तरकारी उत्पादक किसान तथा उपभोक्ताको हकमा केही कामको सुरुवात गरेको थियो ।
तत्कालीन समयमा डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघ डडेल्धुरामा सानो युनिट मार्फत जिल्ला सदरमुकाम र नजिकको बजारबाट हरेक दिनको तरकारीको दररेट संकलन गरिन्थ्यो र बिहान डडेल्धुरा सदरमुकाम बाट प्रसारण हुने ३ वटा रेडियोबाट प्रसारण गर्ने गरिन्थ्यो ।
किसान तथा उपभोक्ताहरू बिहान आफूलाई पायक पर्ने रेडियो स्टेसनमा तरकारीको खरिद तथा बिक्री मूल्य सुन्ने गर्दथे र किसानहरू ले आफूले उत्पादनको गरेको तरकारीको दररेट ठीकठीकै लागे बिक्री गर्न बजार आउँथे भने दररेट ठिक नलागे बजार आँउदैन थिए । त्यसै गरी उपभोक्ताहरू पनि बिहान आफूले सुनेको दररेट धेरै भए व्यापारी सँग बार्गेनिङ गर्ने गर्दथे । त्यो क्रम परियोजना रहुन्जेल अर्थात करिव ३ वर्ष सम्म चल्यो । त्यो बेला किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाई फाइदा भएको डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघ डडेल्धुराका कार्यालय प्रमुख निरज रावल बताउँछन् ।
नेपालको तरकारी वजार निकै अस्थिर दररेट भएको वजार मध्येको एक हो । नेपालको कृषि विकास रणनीति २०१५–२०३५ ले पनि प्रमुख कृषि उत्पादनहरुका लागी न्यूनतम समर्थन मूल्यको
संयन्त्रको स्थापना गर्न नीतिगत संरचनाको आवश्यकताको परिकल्पना गररेको छ । त्यसै गरी पन्ध्रौ पञ्चवर्षीय योजनाले पनि छनौट गरेका योजना तथा कृषिजन्य बस्तुहरुको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्ने नीति तय गरेको छ ।
तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य हाल लाई ठुला ठुला तरकारी बजार व्यवस्थापन समितिले गर्ने गरेको र डडेल्धुरामा तरकारी बजार व्यवस्थापन विकास समिति नभएको कारण तरकारीको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्न नसकिएको स्विकार्दै कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख खेमराज पनेरु यो अवस्थामा तरकारी उत्पादक किसान उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेको बताउँछन् ।
डडेल्धुरामा तरकारीकोे दररेट कस्ले तोक्ने? यो कस्को जिम्बेवारी हो? अन्यौल नै रहेको सन्दर्भमा गण्डकी प्रदेशले २०७९ मा न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९ तयार गरेर किसानहरू लाई केही राहत दिने कोशिश गरेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि गण्डकी प्रदेशबाट सिक्न आवश्यक देखिन्छ ।