स्थानीय सरकार र कार्यरत कर्मचारीहरुलाई अझ धेरै जिम्मेवारी वहन गर्ने र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सके मात्रै यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ। स्थानीयतहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप स्रोतसाधन र अधिकार दिई जिम्मेवार बनाउने हो भने संघीयतामा स्थानीय सरकारले अझै झन् धेरै सार्थक कार्य गर्न सक्छ ।
जनतालाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउने र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने महत्त्वपूर्ण एकाइ स्थानीय तह हो। प्रदेश र संघ सरकारलाई झैं स्थानीय सरकारलाई पनि नेपालको संविधानले राज्यशक्तिसहितको अधिकार दिएको छ ।
एकात्मक राज्यका स्थानीय निकाय भन्दा अहिलेका स्थानीयतह बढी अधिकारसम्पन्न छन् किनभने ती आफैंमा सरकार हुन्। संघीयता लागू भएपछिका मत सर्वेक्षणले पनि तीन तहका सरकारमध्ये जनताको विश्वास स्थानीय तहलाई नै बढी भएको देखाएका छन्।
स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो। जनताका सबै अपेक्षा सम्बोधन गर्न अनेकौं चुनौती छन्। बजेटको सीमा, जनशक्ति र विज्ञको अभाव जस्ता कारण स्थानीय तहले गर्ने कामलाई असर पारेको छ। शासन र प्रशासनको पहुँच वडा तहसम्म हुनु नेपाली संघीयताको विशेषता हो।
पालिकाका कर्मचारीलाई तालिमको अवसर अत्यन्त न्यून छ। त्यसबाहेक अन्य अवसर पनि नहुनाले तिनलाई ग्रामीण इलाकामा काम गर्नलाई उत्साह छैन। त्यसैले कि त दरबन्दी खाली छन् या त सहरमा बसी गाउँपालिका ओहोरदोहर गर्छन् तर पालिकामा कमै भेटिन्छन्। त्यसैले तिनले गर्ने काममा यसले असर पारेको छ।
यसलाई जनप्रतिनिधीहरुले कर्मचारी प्रोत्साहन गरी स्थानीयस्तरमा नै वस्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ ।भौतिक पूर्वाधारको निर्माण मात्रै विकास हो भन्ने आम बुझाइ नेपाली विकास प्रक्रियाको मुख्य समस्या हो। भौतिक पूर्वाधारको लगानी प्रत्यक्ष देखिन्छ। विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न गरिएको प्रयास तत्काल नदेखिने खालको हुन सक्छ। पालिकासँग दक्ष कर्मचारी जनशक्तिको अभाव छ।
स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ सेवा केन्द्र, सामाजिक विकास कार्यालय र स्वास्थ्य कार्यालय जस्ता संरचना जिल्ला तहमा स्थापना गरी स्थानीय तहलाई जिस्क्याउने काम गरेका छन्। अधिकारको साँध मिच्दै स्थापना गरिएका यस्ता कार्यालयलाई स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा लिएका छन्।
स्थानीय सरकारले मूलतः आफ्ना काम राम्ररी नै गर्न खोजेजस्तो देखिए पनि जवाफदेहिताको पक्ष कर्मचारी र जनप्रतिनिधीहरुबाट कमजोर पक्ष देखिन्छ। स्थानीय तहमा आर्थिक विचलनका केही खास कारण पनि छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता संयन्त्रलाई बढी जिम्मेवार र दक्ष बनाएर नै यस्ता समस्या हल गर्न सकिने हो।
जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहका क्रियाकलापको अनुगमन गरे पनि यसलाई कारबाहीको अधिकार नभएकाले यसको भूमिका सीमित छ। स्थानीय तहले जनतालाई सेवा प्रवाहमार्फत सुविधा दिएका त छन् नै, संघीय शासन व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि पनि साथसाथै गरिरहेका छन्। निकट पहुँचका कारण जनताको आशा एवम् भरोसा बढी भएकाले पनि स्थानीय सरकारका जिम्मेवारी धेरै छन्। हुन पनि पर्छसुशासन र पारदर्शिता कायम गर्दै परिपक्व सरकारका रूपमा अघि बढ्न सके स्थानीय तहले नेपाली संघीयताको जग बलियो बनाउने निश्चित छ।
भागेश्वर गाउँपालिका वार्ड न। ४ घोरडी वस्ने श्री धिरेन्द्र वहादुर विष्टले अर्को व्यक्ति मार्फत मिति २०८१ श्रावण २१ गते राती ८:४३ बजे तिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई रुदै फोन आउछ । के भयो भन्दा सर मेरो दोस्रो वेती व्याएको भैसी मर्ने भयो म गरिव मानिस वाल वच्चा कसरी पालु एकहोरो रोएको मात्र छ कुन ठाउ नाम के हो भन्दा पनि भन्दैन त्यसपछि दोस्रो मान्छेले सबै कुरा वताउनु भयो ।
हाम्रो पशु सेवा प्राविधिक २ दिन देखि भाइरल ज्वरोको कारण डडेल्धुरा सदरमुकाममा उपचारर्थ रहेको अवस्थामा के गरु कसो गरु भयो । मैले पशु सेवा प्राविधिकलाई फोन गरे वहाको अवस्था ज्वरोले गर्दा सारै नाजुक थियो । तापनि कृषकसग फोन सम्पर्क गर्दा कृषकको पिडादायी श्वर र भावको अगाडी आफ्नो शारिरीक पिडा र असमर्थतालाई विर्सेर औषधी थपेर पनि आउँछु भनि ९ बजेर १५ मिनेटमा फोन आयो ।
तर राती भैसकेकोले एक्लै हिडन जगली जनावरको डर हुन्छ भन्दा एकजना चालक र कृषि प्राविधिक साथिहरु समेत डडेल्धुरा गई पशु प्राविधिकलाई गाडीमा ल्याएर राती नै कृषकको घरमा १२: ३० बजे कृषकको घरमा पुग्ने। त्यसपछि १२: ३३ बजेबाट भैसीको उपचारमा खटिई उपचार गरिसके पश्चातराती २ : २० बजे कोठामा पुग्न भयो ।
यसरी ज्यानको परवाह नगरी नागरिकको सेवामा समर्पित हुनभएकोमा खटिएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरी नागरिक सेवामा मन, बचन र कर्मले निस्वार्थ रुपमा सदैव तल्लिन रहौ मान्छेले मूल्याङ्कन नगरेपनि भगवानले अवश्य मूल्याङ्कन गर्दछ र नागरिकहरुबाटप्राप्त हुने आर्शिवादले भविष्य राम्रो र प्रगतिशील बन्दै जान्छ धन्यवाद ।
