योजना छनौट र कार्यान्वयनमा समस्या

नेपालको संविधानले सङ्घीय संरचनाका तीनै तहका सरकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ आफ्नो बजेट मार्फत नीति, कानून, कार्यविधी, निर्देशिका र योजना तर्जुमा गरि योजना सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।संविधान ले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा आवश्यकता अनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउने लगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका मार्गदर्शन एवं बजेटका मूलभूत पक्षलाई दृष्टिगत गरी बजेट तर्जुमा गरिनु तीनै तहका सरकारको प्रमुख दायित्व हो।बजेट विनियोजनका प्राथमिकता निर्धारण, पारदर्शी, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा योजना छनौट गरिनुपर्छ।

सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरेर लक्षित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने प्रक्रियालाई योजना छनौट भनिन्छ।योजना तर्जुमा गर्दा सम्बन्धित विषय क्षेत्रमा हामी कहाँछौ ? तथ्याङ्कले प्रष्ट पार्छ हामीले कुन लक्ष्यमा पुग्न के कति स्रोतसाधनको कति खाँचो पर्छ ? श्रोतको पूर्व अनुमान आकँडा हुनुपर्छ । आवश्यक प्राकृतिक स्रोतसाधनको कहाँबाट कसरी प्राप्त र परिचालन गर्ने ? मानवीय, ससाधन,भौतिक तथा आर्थिक स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्ने ? योजनालाई चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरीय राख्दै तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न अनुगमन निरीक्षण प्रक्रियालाई कसरी परिचालन गर्ने आदिका बारेमा विस्तृतप्रतिवेदन, विश्लेषण र निर्माण चरणमा कार्यान्वयन सहितको खाका हुनु अपरिहार्य रहन्छ।

 

सामान्यतया योजना समयावधिको आधारमा तीन किसिममा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ। दीर्घकालीन योजना१० देखि२५ वर्ष सम्मको हुन्छ। मध्यकालीन योजना तीनदेखि १० वर्षसम्मको र अल्पकालीन योजना बढीमा तीन वर्षको हुन्छ। यी योजना तर्जुमा गर्दा विषय र क्षेत्रसँग मिल्दो दीर्घकालीन योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ।
दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन योजनाको अन्त्यमा जनताको जीवनस्तर तथा पाउने सेवा सुविधा कस्तो हुन्छ भनी पूर्व आकलन गरिन्छ।यी योजनाको तर्जुमा गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी र सहकार्यको खाँचो पर्छ। तर हामी काहाँ तीनै सरकारले हुने खानेबाट प्रभावित भई योजना छनौट हुन्छ भन्ने विश्वास तथा वुझाई रहेको छ । तथापि वार्षिक योजनाको प्रभावकारितामा नै दीर्घकालीन र मध्यकालीन योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा अहंमभूमिका रहन्छ।

सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाको मर्म अनुसार स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने नै हो।जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सहज रूपमा आफ्नो घरदैलोमा नै पाउने सुनिश्चितता सङ्घीय शासन प्रणालीको एक सुन्दर पक्ष हो।जनताको हितका लागि जनताद्वारा विकास निर्माण गर्ने हेतु राज्यको स्रोत साधनको बाँडफाँटमा पनि स्थानीयतहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पहिलो सर्त हो।राजस्व बाँडफाँट, वितीय सामानीकरण, विशेष र समपूरक अनुदान र स्थानीय तहले सङ्कलन गर्ने राजस्वसमेतले ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ।

स्रोतसाधनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, कानून, विधिसगत र प्रभावकारी बनाउने हेतुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० बमोजिम सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको छ।संविधानको धारा२३१, २३२ र २३५ बमोजिम बनेका सङ्घीय कानुन नेपालभर लागू हुने नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिन सक्ने,समन्वय कायम गर्न सक्ने आदिका आधारमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न विविध नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।यसरीपेसभएकोबजेटतथाकार्यक्रमलाईस्थानीयसभाले आवश्यक छलफल र सुझावको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ।साथै स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन२०७८ले दिशा निर्देश गरेकोछ।

विधिवत् निर्देशन पालना गरी बजेट निर्माण गर्दा फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ।फागुन मसान्त भित्र सङ्घबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडामा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने यसप्रकार समग्रमा जेठ मसान्त भित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थाछ। कतिपय स्थानीयतहले कागजी रुपमा गर्दै आएतापनि कार्यान्वयन पटक्कै नभएको अवस्था छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ लागू गरेको छ मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रिय रूपमा प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेटआकलन गरिन्छ।जसअनुसार अब सबै स्थानीयतहले तीन आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
कानुनले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिए तापनि स्पष्ट ढाँचा नभएकाले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको छैन तर दिग्दर्शन अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ।तत्पश्चात्दत दुई आर्थिक वर्षको स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ।
पहिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धि, समीक्षा र दोस्रो वर्षको प्रक्षेपण संशोधन र परिमार्जन गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गरिन्छ।मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठका साथै उपलब्धिमूलक बनाउँछ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम समयसापेक्ष र व्यावहारिक नभएको जनगुनासो छ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिताबारे नकारात्मक बहस सुरु हुन थालेको छ।कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा चरमलापरबाही भएको गुनासोको वास्तविकता छानबिन र सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास भएकोछैन।सनकको भरमा र कार्यकर्तामुखी मुख हेरेर ल्याइने बजेटले रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय स्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिन सक्दैन र व्यावहारिक पनि हुनसक्दैन ।सवैको स्वामित्व ग्रहण हुने सामुदायिक भावनासग समेट्न सक्ने योजनाले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पोषण,कृषि, सिँचाइ, साना उद्यम विकास, आर्य आर्जन लगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ।

खेतीपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, सीप विकास,आय आर्जन,प्रविधि विकास र प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटले अँगाल्नुपर्दछ।स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतासाथ परिचालन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन।
हाम्रो सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ।स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो।
स्थानीयतहमा वित्तीय सुशासन हुनु आवश्यकछ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७५, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर समन्वय ऐन, २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बनेका छन्।त्यस्तै वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागिअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुझाव कार्यान्वयन २२ वुँदे तथा यी ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार नियम तथा कार्यविधि बनेका छन्।उल्लेखित ऐन , नियम विद्यमान भएतापनि आर्थिक अनुशासन फितलो हुनुमा विविध कारण हुनसक्छन्।

कार्यकर्ता मुखि बजेट तथा योजना वितरण तिनै तहका सरकारबाट भईरहेको छ । तीन तहका सरकारले एउटै योजनामा तीनै तहबाट बजेट र योजना विनियोजन गरी एक अर्कोको योजनामा लगानी गरी सरचना भत्काउने र बनाउने गर्नको कारण होला जस्तो मलाई लाग्छ । यहासम्म पनि देखिएको छ २५, ३० वर्ष देखि लगातार बजेट विनियोजन हुने पुरा कहिले नहुने योजना अलपत्र परेका छन । हुने खानेका लागि दुनो गाई बनि रहेका उदाहरण छन् । नेतृत्वको नियत खराब भएकोले कागजमा भएका नियम कानुनले मात्र सुशासन कायम हुन सक्दैन।यसलाई कानूनी रुपमा पालना गराउनु सक्षम नेतृत्वले अगाडी वढाएमा मात्र सम्भव छ ।

राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, समयमा कर्मचारीको पदपूर्तिमा उदासीनता, प्राविधिक ज्ञानको अभाव दिर्घकालीन भिजनको अभावका कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ भन्ने कुरा भ्रष्टाचार मुद्धाहरुको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।वास्तविक योजना छनौट नभएमा आर्थिक अनुशासन रवित्तीय अनुशासन पालना नहुने स्थानीयतहबाट १ वर्ष अगाडी निर्माण सम्पन्न भएको योजनामा प्रदेश सरकारबाट अर्को वर्ष सोही योजनामा बजेट विनियोजन गरी पुरानो सरचना भत्काई नयाँ स्वरुप निर्माण भएका यथार्थ तस्वीरले देखाउँछ ।

बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरिएका छन्।तथापि बजेट बाँडफाँट तथा पारदर्शी र उपलब्धिमूलक खर्च व्यवस्थापनमा समस्या आफैमा प्रयाप्त छन् ।बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनमा सुशासनका आधारभूत सर्त लाई बेवास्ता गरि आफ्ना कार्यकर्तामुखी, परिवारवाद, नातावादको आधारमा योजना र अनुदान वितरण गरीएका छन भनि गुनासो पनि प्रशस्तै सुनिन्छन्।कतिपय स्थानीयतह मा फितलो संरचनागत स्रोत साधनको व्यवस्थापन तथा कमजोर सुशासनका कारण बजेटका लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौती बनेका अनुभव र उदाहरण पनि छन्।स्थानीयतहसँग रकम कम हुने हुनाले कम रकम भएको योजना छनौट गरी कार्य गरिरहेकोमा प्रदेशबाट त्यही योजनामा रकम राखी कतिपय योजनाहरुको सरचनामा नै परिवर्तन गरिएका छन । यसरी रकमको खेर जानु पनिआर्थिक मानिन्छ ।यसरी हुने दोहोरोपनलाई रोक्न जरुरी देखिन्छ ।

जसको फलस्वरुप अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो।यस्ता कमजोरीहरु तीन तहका सरकारहरुले गर्दै जाने हो भने विकासको नाममा केही व्यक्ति धनि हुने । धनि र गरिव वीचको फराकिलो खाडल भई समाजमा द्धन्द सिर्जना हुन सक्ने सँकेत देखिन्छ । समयमै तीनै तहका सरकारका नेतृत्वतहले सुधार गरी समाजमा वढी रहेको द्धन्दलाई सकारात्मक दिशातिर अगाडी वढाउन आजको आवश्यकता हो ।

(लेखक खगेन्द्र भारती, भागेश्वर गाउँपालिका डडेल्धुराका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।यस लेखमा भएका विचारहरु निजी हुन यसले सँस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.