काठमाडौँ – दशकौँदेखि रुमल्लिएको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाको काम अघि बढेको छ । भारतको नेश्नल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेशन ९एनएचपीसी०ले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन ९डीपीआर०को मस्यौदा बुझाएपछि आयोजनाको काम अघि बढेको हो । एनएचपीसीले तोकिएको समयमा नै आयोजनाको डीपीआर मस्यौदा बुझाएको छ ।
कम्पनीले आयोजनाको डीपीआर मस्यौदा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई बुझाएको हो । भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले सन् २०२२ को अक्टोबर (२०७९ साल साउन) मा सर्वेक्षणको अनुमति पाएको थियो । सर्वेक्षण अनुमति पाएको मितिदेखि २० महिनामा मस्यौदा र त्यसको ४ महिनापछि अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार कम्पनीले समयावधि भित्रै डीपीआर मस्यौदा बुझाएको हो ।
बोर्डले २०७९ मा ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनासँगै ४५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ जलाशययुक्त आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति समेत एनएचपीसीलाई नै दिएको थियो । सम्झौतामा सुरुमा पश्चिम सेतीको डीपीआर तयार पार्ने उल्लेख भएअनुसार कम्पनीले एसआर–६ को भने डीपीआर बुझाएको छैन । चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेजसँगको सम्झौता तोडिएपछि बोर्डले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।
चिनियाँ कम्पनी थ्रीगर्जेज र अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेतीको लाइसेन्स पाएका थिए । तर २०७८ सालको चुनावी दौडका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनावी क्षेत्रमा प्रचार गर्दै भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेतीको लाइसेन्स दिन लागेको बताएका थिए । २०७५ सालमा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता तोडिएपछि ३÷४ वर्ष आयोजना निर्माणको मोडलमाथि बोर्डले नै अध्ययन गरिरहेको थियो ।
दशकौँदेखि रुमल्लिएको आयोजना
२७ वर्ष अघि अष्ट्रेलिय कम्पनी स्मेकले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लाइसेन्स पाएको थियो । १७ वर्षसम्म आयोजनाको लाइसेन्स कब्जा गरेर १०औँ पटकसम्म अवधि थप गरेपछि सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१२ मा परियोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिने निर्णय भएको थियो । थ्रीगर्जेजले चीनमा २३ हजार ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरेकाले पनि ठुला आयोजना बनाउन अनुभव रहेको भन्दै लाइसेन्स दिइएको थियो ।
तर यो कम्पनीले पनि सोचेअनुरुप आयोजनाको काम अघि बढाउन सकेन । त्यसपछि २०७५ सालमा भएको कम्पनीसँगको अन्तिम वार्ता रद्द भयो । त्यसक्रममा आयोजनाको उत्पादन क्षमता ७५० बाट ६२० मा झारेर अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने नेपाली पक्षको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि फेरी एकपल्ट अलपत्र परेको आयोजनाको लाइसेन्स २०७९ सालमा भारतीय कम्पनीलाई दिइएको थियो ।
सन् १९७५ मा स्थापित एनएचपीसीले भारतमा हजारौँ मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । आयोजनाले भारतमा ४४ मेगावाटदेखि १ हजार मेगावाटसम्मका २४ वटा आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसबाहेक झण्डै ६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यस्तै कम्पनीले भारतमा वायु ऊर्जा प्लान्टबाट समेत बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेको छ ।
एनएचपीसीलाई पश्चिम सेतीको सर्वेक्षण अनुमति दिँदा ४५० मेगावाट क्षमताको एसआर–६ पनि दिइयो । लगानी बोर्डका अनुसार बझाङ, डडेलधुरा, डोटी र अछाममा पर्ने यी आयोजनामध्ये पश्चिम सेतीको अनुमानित निर्माण लागत १४८० मिलियन अमेरिकी डलर छ । यस्तै एसआर–६ को अनुमानित निर्माण लागत ९२७ मिलियन अमेरिकी डलर छ ।
यसबाहेक भारतीय जलविद्युत कम्पनी सतलज विद्युत् निगम ९एसजेभीएन०ले ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाइरहेको छ । १४४ बिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनाको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । उत्पादित कूल बिजुलीमध्ये २१।९ प्रतिशत नेपालले निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी बिजुली भारतीय बजारमा निर्यात हुनेछ । यसबाहेक अरुण चौथो समेत निर्माणमा एसजेभीएनले चासो देखाएको छ ।
नेपाल–भारतबिच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किनबेचको सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । सम्झौता बमोजिम भारतलाई बिजुली बेच्न नेपालसँग पर्याप्त बिजुली छैन । यस्तै भारत सरकारले नेपाल र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकको लगानी रहेको आयोजनाबाट बिजुली किन्न आनाकानी गर्दै आइरहेको छ ।
चिनियाँ र भारतीय निर्माणकर्ता नै संलग्न रहेको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली समेत किन्न भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दै आइरहेको छ ।
रातोपाटी बाट साभार