नीति तथा कार्यक्रममा “कृषि बन”

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रमको १६९ वटा बुँदाहरू मध्ये ५३ औँ नम्बर बुँदामा “सामुदायिक बन प्रदेशको धन भन्ने नाराका साथ वन पैदावार लाई आर्थिक विकासको साधनको रुपमा उपभोग गर्न आवश्यक रुपमा नीतिगत र कानुनी सुधार गरिनेछ ।” भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको ५८ औँ नं. बुँदामा उल्लेख गरिएको “गरीब विपन्न तथा सीमान्तकृत बर्गहरू लाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने गरी कबुलियती बन, समूहमा आधारित कृषि बन र जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।” भन्ने बुँदा भित्र पनि अझ समुहमा आधारित कृषि बन शब्द धेरैका लागी नौलो भए पनि यो त्यति नौलो होइन त्यसैले यसका बारेमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

के हो कृषि बन प्रणाली ?

कृषि, पशुपालन र वनका क्रियाकलाप हरूलाई भूमिको एउटै इकाइमा एकीकृत रूपले अभ्यास गर्ने प्रणाली नै कृषि वन प्रणाली हो । हामीहरूले पहिले देखी नै जानेर वा नजानेर अपनाउंदै आइरहेको खेतीपाती प्रणाली लाई नै अहिले कृषि – बन भनेर सम्बोधन गर्न लागिएको हो । नेपालमा कृषि वन प्रणाली दिगो कृषि विकासको लागि मानव सभ्यताको शुरुदेखि नै अपनाउंदै आएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण खेतबारीको डिल, कान्ला, छेउ, कुना र खरबारीमा डालेघाँस र अन्य जातका रूख बिरुवा हुर्काई डालेघाँस, दाउरा, काठ आदि एकमुष्ट रुपमा उपभोग गर्नु हो । कृषि वन खेती प्रणाली बारे उचित ज्ञान, सीप र उपयोगिताका बारेमा प्रचार प्रसारको कमीले गर्दा पछिल्लो समय कृषि वन प्रणालीले उचित रूप लिन सकिराखेको छैन ।

कृषि बनको अवधारणा नेपालमा रूख सँगै कृषिजन्य बाली लगाउने कार्यको आधिकारिक रुपमा सुरुवात सन १९७२ मा बारा जिल्लाको तामागढी बाट सुरु भएको देखिन्छ । कृषि बनमा मुख्यतया कृषि, पशु र बन लाई जोडिन्छ र एउटै समयमा एउटै जमिन बाट फाइदा लिने अभ्यास गरिन्छ ।

के छ “राष्ट्रिय कृषि – बन नीति २०७६” मा ?

कृषि बन प्रणालीको विकास, विस्तार र व्यवसायिकरण गरी राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुगाउने ठुलो उद्देश्यका साथ “राष्ट्रिय कृषि –बन नीति २०७६” नेपाल सरकारले ल्याएको ५ वर्ष पुगी सक्दा पनि यसको प्रचार प्रसार र कार्यान्वयनले व्यापकता पाउन सकिरहेको छैन । खेतबारीमा अन्न वालीका सँगै लगाइने रूखहरू लाई कृषि बनको रुपमा परिभाषित गरिरहेको हामी लाई २०७६ मा आएको राष्ट्रिय कृषि –बन नीतिले कृषि बन विस्तार तथा काठपातको उपभोगमा रहेका विभिन्न वाधा तथा अड्चनहरू हटेको छ तर यस बारे अझै पनि धेरै किसानहरू अनभिज्ञ नै रहेका देखिन्छन् ।

“राष्ट्रिय कृषि –बन नीति २०७६” ले भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र बहुगुणात्मक उपयोग गरि कृषि , पशु तथा बन पैदावार हरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसै गरी बन माथिको चाप कम गरी वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण, माटो गुणस्तरीयता कायम र जलवायु उत्थानशील पर्यावरण प्रणाली विकास गर्ने, कृषि वनको सघन रुपमा विकास गरी स्थानीय समुदायको खाद्य सुरक्षाका साथै जीविकोपार्जन, रोजगारी र आयआर्जनका अवसर हरूको सृजना गर्ने पनि यो नीतिले उद्देश्य राखेको छ ।

यसका साथै कृषि बनमा लगानीका अवसरहरू जुटाई व्यवसायिकरण मार्फत अर्थतन्त्रमा योगदान पुगाउने ,कृषि बन विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीतिले उद्देश्य राखेको छ । नीतिमा कृषि –वनको उत्पादनमा आधारित उद्यम तथा वजार को प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि बन क्षेत्रमा वित्तिय प्रोत्साहन गर्ने, खाली, बाँझो, पर्ति तथा सीमान्तकृत जमिनमा कृषि –बन प्रणाली लाई प्राथमिकता दिने, उपयुक्तताको आधारमा स्थान विशेष कृषि –बन मोडेल हरूको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

के के छन कृषि बन प्रणालीका फाइदाहरू ?

कृषि बन प्रणाली अपनाउन सक्यो भने मुख्यतया भु –संरक्षणमा सहयोगका साथै वातावरणीय संरक्षणमा सहयोग पुग्ने र इन्धन र घासको आपुर्ति सहज हुनुका साथै जमिनको उत्पादकत्वमा वृद्धि भई जिविकोपार्जनमा सहयोग हुन्छ ।

कृषि बनमा प्रणालीमा बारीको माथिल्लो भागमा रूखहरू लगाइने हुँदा भूक्षयको सम्भावना निकै कम हुन्छ भने बनका कारण स्वच्छ हावा प्राप्त हुने हुँदा अर्को तिर वातावरणीय हिसाबले पनि स्वस्थ वातावरण प्राप्त हुन्छ त्यसै गरी रुखबाट झरेका पात, हाँगाहरू, रुखकै जराहरू पनि कुहिएर नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास, क्याल्सियम, सल्फर, म्याग्नेसियम जस्ता तत्त्वहरू माटोमा जम्मा भई कृषि बाली हरुले सोसेर लिन सक्छन् फलस्वरुप माटोमा उर्वराशक्ति बृद्धि हुन्छ ।

यसरी कृषि बन प्रणाली अपनाउँदा किसानहरूले धेरै फाइदा लिन सक्छन् ।

 

समन्वयको आवश्यकता

कृषि बन प्रणालीका लागी मुख्यतया कृषि , पशु र बन सँग सम्बन्धित निकायहरू बिच समन्वयको आवश्यकता निकै खड्किएको छ । “राष्ट्रिय कृषि –बन नीति २०७६” मा कृषि , पशु तथा बन हेर्ने निकायलाई समन्वयकारी निकायको रुपमा हेरिएको भएता पनि डडेल्धुरा जिल्लाको हकमा त्यो भएको देखिदैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा “कृषि बन” लाई सम्बोधन गरेको सन्दर्भमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागी स्थानीय सरकार , प्रदेश सरकार , कृषि , पशु र बन सँग सम्बन्धित सरकारी, गैर सरकारी सबैले हातेमालो गर्नु पर्ला की ?

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.