राम धामी
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विहीबार सत्तापक्षका सांसदहरुको उपस्थिति रहेको विपक्षीविहीन प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन ।
सत्ता समिकरणमा सहभागी प्रमुख दल एमालेसँग कुराकानी नमिल्दा दुई पटक विश्वासको मत लिने प्रयास असफल भएपछि समयसिमा सकिनै लाग्दा बिहीबार विश्वासको मत पाएका हुन । विपक्षीविहीन प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गरेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सत्ता समिकरणबाटै बढि चुनौति झेल्नुपर्ने अबस्था छ ।
प्रदेशसभामा निर्णयक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विभाजन आएपछि चार सांसदमात्रै रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता सोडारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्री बन्ने काकताली परेको हो । सत्ता समिरणको प्रमुख दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको चाहना विपरित एकाएक मुख्यमन्त्री बनेका संसदीय राजनीतिका चतुर खेलाडी सोडारीलाई विपक्षी दल भन्दा सत्ता समिकरणबाटै बढि खतरा हुनसक्ने आकलन गरिन थालिएको छ ।
सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारका निम्ति सत्ता समिकरण सम्वद्ध दलका सांसदहरु हरबखत खतराको घण्टी बजाउने घाँटीमा झुन्डिएको नांगो तरबार सावित हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु ठोकुवा गर्छन । ‘गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री सोडारीको घाँटीमा झुण्डयाइएको नांगो तरबार कति धारिलो या भुत्ते छ ? यो कालान्तरमा छर्लङ्ग हुँदै जाने कुरा हो ।’ राजनीतिक विश्लेषक जनकसिंह बोहराले भने, ‘विपक्षीबाट भन्दा पनि सत्ता समिकरणबाटै मुख्यमन्त्री सोडारीलाई बढि खतरा छ ।’
कुखुरे बैशका बेला विद्यार्थी राजनीति गर्दै एमालेको पिढिमा बसेर बलेसीको पानीले पटक पटक रुझेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सबैभन्दा बढि सत्ता साझेदार एमालेबाटै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने प्रयाप्त संकेतहरु पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुले गरेका छन । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सामाजिक विकास मन्त्री रहेकै बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीको सधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेर मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने बाध्यता हुँदा एमालेले समर्थन गरेको हो । सोडारीलाई विश्वासको मत नदिँदा अन्य प्रदेश सरकारमा पनि पराकम्प जानसक्ने अंक गणितका कारण एमालेले नचाहेरै विश्वासको मत दिएको हो ।
विगतमा एमाले संसदीय दलका नेता रावललाई मन्त्री क्वाटरमा थुनेर कुटपिट गरेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई समर्थन गर्ने बाध्यता भए पनि एमालेले तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको झण्डै दुई तिहाई बजेट खर्च गर्ने आकर्षक मन्त्रालय भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय मागिरहेको एमालेले सोडारी कार्यकालमा सो मन्त्रालय पाउने सम्भावना न्यून छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विद्रोह गरेर भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बनेका कैलाश चौधरीको बर्हिगमनले सोडारी सरकारलाई अल्पायुको खतरा बढाउने छ । कैलाशकै सहयोगी मन्त्री टिका थापाले सम्हालेको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि अन्य सत्ता साझेदार दलहरुले पाउने सम्भावना छैन । मालदार र प्रभावशाली मन्त्रालय नपाएसम्म एमाले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी हुने छाटकाट देखिदैन ।
एमालेसँगै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले पनि वन र कृषि मन्त्रालयमा आँखा गाडेर बसेको जानकारहरु बताउछन । मन्त्रालय फुटाएर सत्ता साझेदार दलहरुलाई भागबन्डा पु¥याउने बाध्यतामा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन निकै सकस छ । मुख्यमन्त्रीको सपना बोकेर प्रदेशसभा छिरेका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई गलहत्याएर मन्त्री बन्ने महत्वाकांक्षा पालेर बसेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले लेनदेन मिलाउन नसकेमा मुख्यमन्त्री सोडारीलाई साथ देलान भन्नु मुर्खता मात्रै भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरु बताउछन ।
यसर्थ, मुख्यमन्त्री सोडारीलाई प्रदेश सरकारमा भागबन्डा मिलाउनु फलामको च्युरा सावित हुने सत्ता साझेदार दलका सांसदहरु बताउछन । मिल्न र मिलाउन माहिर मानिने मुख्यमन्त्री सोडारीले प्रदेशमा जेनतेन भागबन्डा मिलाउन सफल भइ हाले पनि सत्ता समिकरणमा सहभागी दलहरुको केन्द्रमा हुनसक्ने सम्भावित खटपट र विग्रहले सोडारी सरकारलाई पलपल झस्काई राख्नेछ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको अभियोगका कारण अख्तियारले सम्पत्ती शुद्धीकरण मुद्दामा निगरानीमा राखेका मुख्यमन्त्री सोडारीको विवादित विगतले पनि नयाँ सरकारबाट खासै अपेक्षा गर्न नसकिने विश्लेषकहरु बताउछन ।
ऐय्यासी, सपनाशून्य र युगको इशारा नबुझ्ने लक्ष्यहीन र सपना शून्य नेतृत्वको मौजुदीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको थाप्लोमा दुर्भाग्य थप्ने प्रदेश राजनीतिका जानकारहरु बताउछन । संघीयता कार्यान्वयनसँगै अवशरविमुख र सिमान्त भूखण्ड सुदूरपश्चिमका मुर्छित सपनाहरु सलबलाउन थालेका छन । प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपुर्ण भए पनि पूर्वाधारको विकासको अभावमा भौगोलिक विकटता कायमै रहँदा निकै कष्टकर जीवनयापन गरिरहेका सुदूरपश्चिमबासीको आंकक्षा बमोजिम प्रदेशको समग्र विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका लागि थोरै भए पनि सृजानात्मक काम गर्न सकेमा सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारको अकल्पनीय उपलब्धि मानिने छ ।