डडेल्धुरा-सत्ता समिकरणमा भूकम्प ल्याउने गरेर सुदूरपश्चिममा विद्रोह गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री दिएर गठबन्धन जोगाउने प्रयास थालिएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने समझदारी बनाउन जुटेका छन् ।
नेताहरुबीच नयाँ समझदारी भएपछि यसअघि एकीकृत समाजवादी चालेको कदमबाट पछाडि फर्किने र नयाँ कोर्ष सुरु गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालबीच बालुवाटारमा भेट भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले सुदूरपश्चिममा मिलाउने आश्वासन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री नदिने भएपछि केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल एकीकृत समाजवादीले विद्रोह गर्दै सुदूरपश्चिममा कांग्रेस, राप्रपासहित नागरिक उन्मुक्तिका रेशम पक्षधर सांसद लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडी सारेका थिए ।
यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिन नसकिने बताएपछि बिच्किएर सोडारीले कांग्रेससहितको गठबन्धनलाई समर्थन गरेका थिए ।
अहिले धनगढी र काठमाडौंमा ‘प्रदेश प्रमुखले कुन विधि अपनाएर प्रक्रिया मिलाउने भन्ने छलफल भइरहेको छ’ स्रोतले भन्यो ‘आइतबारको दाबी पेस गर्ने समयमा नागरिक उन्मुक्तिकै दुई जना सांसदको दाबी पेस भएकाले प्रदेश प्रमुखले दुबै दाबीलाई रद्द गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गराउन पहल गर्न सकिने लगायतका उपयुक्त विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।’ त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्तिका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि सहमत भएकीछिन ।
आइतबार प्रदेश प्रमुखले दिएको समयावधि भित्र नागरिक उन्मुक्तिका रशेम चौधरी पक्षधर लक्ष्मणकिशोर चौधरी र रञ्जिता पक्षधर कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । लक्ष्मण किशोर चौधरीका समर्थकमा कांग्रेस संसदीय दल, एकीकृत समाजवादी संसदीय दल र राप्रपाले समर्थन गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्तिका सातमध्ये पाँच जना सांसद उनको पक्षमा छन् । त्यसरी उनलाई समर्थन गर्ने दल तथा सांसदहरुको संख्या २८ जना पुगेको देखिएको छ ।
अर्कोतिर रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षधर कैलाश चौधरीलाई एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गरेका छन् । आफ्नै दल नागरिक उन्मुक्तिबाट उनीसहित दुई जना मात्र छन् । यसरी उनको पक्षमा २३ जनाको समर्थन देखिएको छ । तर एउटै पार्टीबाट दुई जनाको दावी पेश भएको भन्दै प्रदेश प्रमुख निजर मियाँले कानुनी परामर्शका लागि समय चाहिने भन्दै मंगलबार निर्णय दिने दलहरुलाई बताएका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतका अनुसार यसअघिको दावीकर्ताहरुको प्रकृयालाई जुनसूकै निर्णय गरेपनि मंगलबारभन्दा पर नधकेल्ने निचोडमा पुगेका छन् ।
परिस्थिति बदलिएको जानकारीपछि अहिले धनगढीको एक गोप्यस्थलमा एकीकृत समाजवादी, एमाले, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्तिका सांसदहरु छलफलमा जुटेका छन् । उनीहरुबीच प्रदेश प्रमुख समक्ष आइतबार एकीकृत समाजवादीले गरेको समर्थन फिर्ता लिने प्रकृया, प्रदेश प्रमुखबाट निर्वाह गराउनुपर्ने कदम र भागबण्डाका बारेमा पनि बारेमा विमर्श भइरहेको छ ।
