ढल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार

डडेल्धुुरा–विश्वासको मत लिने समय साँघुरिदै जाँदा सोमबार बेलुकी ०६ः४० को जहाज चढेर राजधानी काठमाडौं हानिएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन ।
सिधै राजिनामा दिने वा संसद् ‘फेस गर्ने’ दुबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका रहेका मुख्यमन्त्री शाह सरकारको आयु लम्ब्याउने झिनो आशा बोकेर प्रदेश सरकारका भौतक पुर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाशबहादुर देउवासँगै राजधानी काठमाडौं पुगेका हुन् । विश्वासको मत पाउने स्पष्ट आधार नभए पनि संसद् फेस गर्न नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री शाहले द्विविधा तोडेर विश्वासको मत लिने अन्तिम दिन बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन ।
सम्वद्ध स्रोतहरुका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने निकै न्युन छ । सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा तिब्र विवाद छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सबै मत पाएमा बहुमत पुगाउन सहयोगी बन्ने स्वतन्त्र सांसद डा. तारा जोशी र राप्रपाकी सांसद खिमादेवी विष्टले मुख्यमन्त्री शाहलाई आश्वासन दिएका छन ।
आफ्नो पार्टी काँग्रेसका १८ मत पाउने सुनिश्चित भए पनि मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुिक्त पार्टीका सातमध्ये पाँच मत पाउने स्पष्ट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सबै मत नपाएमा स्वतन्त्र  सांसद जोशी र राप्रपाकी विष्टको मत पाउने सम्भावना छैन । यस्तो गणितीय अबस्थामा तत्काल फेरबदल हुन नसक्ने र यो अबस्था कायमै रहेमा बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत हासिल गर्न नसक्ने विश्लेषकहरु बताउछन । मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउन नसकेमा सरकार ढल्नेछ ।
मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार सदनबाट बहुमत हासिल गर्न नसकेमा नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुने सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी बताउँछन । उपधारा ५ मा कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीले यसअघि उपधारा १ देखि ४ सम्मका सबै अभ्यास गरिएकाले पछाडी फर्किन नमिल्ने बताए ।
‘अहिले कोशी प्रदेशमा फेरि उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुने चर्चा चलेको छ, तर संबिधानले पछाडी फर्किने कल्पना नगरेको सम्बन्धमा विज्ञहरुले सुझाव दिइसक्नु भएको छ ।’ जोशीले भने । नयाँ गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई दिने सहमति भइसकेको छ तर, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवाद कायमै रहेकाले एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने तयारी छ ।
नयाँ सत्ता समिकरणमा सम्वद्ध दलहरुलाई पनि तत्काल बहुमत पुर्‍याउन भने कठिनाई छ । माओवादीका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका सात र एकीकृत समाजवादीका चार सांसद भए पनि नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सांसदको मत नयाँ गठबन्धनले पाउने सम्भावना छैन । नागरिक उन्मुक्तिका दुई सांसदको मत पाउने आशामा रहेको नयाँ गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याउन स्वतन्त्र सांसद डा. जोशी वा राप्रपा मध्ये थप एक मत पाउनुपर्ने छ । राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई नसघाउने निर्णय गरिसकेकाले डा. जोशी निर्णायक अबस्थामा छन ।