सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा र युवाको अवस्था

गणेशबहादुर मगर
सानो छदाँ कविवर दैवज्ञराज न्यौपानेको लोकप्रिय बालकविता ‘किसानको रहर’ शिर्षकमा ‘नगरी काम पुग्दैन खान, साँझ र बिहान’ भन्ने कर्णप्रिय शब्दका हरफहरु पढेको अझै पनि मानशपटलमा घुमिरहन्छ, तर मुलुकमा खेती किसानी गर्नेहरु बिस्तारै पलायन भईरहेका देखिन्छन । नेपालको सन्दर्भमा कृषि र पर्यटनलाई नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा लिइएको छ । संविधानले खाद्य सम्बन्धि अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूति गरेको छ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै खाद्यान्न फलफूल, तरकारी र माछा–मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि कृषिमा नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ । देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर तुल्याउन र अर्थतन्त्रको विकास गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य लगानी बढाउनु आवश्यक छ । तर दुर्भाग्य २०७८ मा गरिएको कृषि गणनाको सार्वजनिक नतिजाअनुसार छैटौं कृषि गणना (२०६८) को तुलनामा सातौँ कृषि गणनामा कृषि कर्ममा लागेका परिवारको संख्या ९ प्रतिशतले घटेको छ । यसैगरी १० वर्षको अन्तरालमा तीन लाख हेक्टर कम जमिनमा खेती गरिएको तथ्यांकले कृषिमा सहभागितासँगै उब्जाउ योग्य जमिनमा गरिने खेती पनि घट्दै गएको देखाउँछ ।
नेपालको संविधानमा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा
नेपालको हरेक संविधानले कुनै न कुनै ढंगले कृषि तथा खाद्य सुरक्षाकोे विषयमा सम्बोधन गरे पनि हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको सातौँ संविधान २०७२ ले कृषि क्षेत्रमा अन्य संविधानले भन्दा धेरै विषय समेटेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धि हकको व्यवस्था गरेको छ । ऐतिहासिक संबिधानसभामार्फत जारी हालको संबिधानले खाद्य अधिकार संरक्षण तथा भोकबाट मुक्तिका लागि अझ विस्तृत प्रावधानहरू राखेको छ । २०७२ को संविधानमा राखिएका प्रत्याभूतिहरू निम्नानुसार रहेका छन : (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ । (३) प्रत्येक नागरिकलाई काननबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ । स्वास्थ्यसमबन्धी हकको अंशका रूपमा धारा ३५(४) ले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइमा पहँुचको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । यसलाई खाद्य अधिकार लगायत सबै मानवअधिकार प्राप्तिका लागि अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा लिइएको छ ।
खाद्य सम्बन्धी हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५’ समेत खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुतालाई समेटी निर्माण भएको छ । ऐनको दफा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुने तथा दफा १२ ले प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्प्रभुताकोे अधिकार हुने व्यवस्था गरी यी अधिकारको कार्यान्वयनको लागि स्थानीय, प्रान्तीय, संघीय तहका सरकारलाई सम्मान, संरक्षण र परिपुर्ति गर्ने दायित्वसमेत सिर्जना गरेको छ । तीन वटै तहका सरकारले खाद्य अधिकारको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटो समाउनुको विकल्प छैन ।
संबिधान र प्रचलित कानूनले खाद्य सम्बन्धि अधिकारलाई मौलिक हकको दर्जा दिए पनि नेपालमा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षित घरधुरी जम्मा ४८.२% मात्रै छ । नेपालमा २१.६% जनसंख्या गरिबीमा छन । झण्डै ४१% जनसंख्या न्यूनतम क्यालोरी इन्टेक प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छ । र लगभग २० लाख मानिसहरू कुपोषित रहेको ठानिएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा सुकेनासको समस्या ३६% रहेको छ र पाँच वर्षमुनिका झण्डै ५३% बालबालिकाहरू (६% सामान्य, २६% मध्यम, र १% गम्भीर) रक्तअल्पताबाट पीडित छन । नेपाल सरकारले भोक, कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको समस्याबाट बाहिर आउने वाचा गरे पनि कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा प्रतिदिन महंगी बढ्दै गएको छ । महंगीको मारको परेका विपन्न समुदायको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।
सहुलियत दरको ऋण र ऋण लिने प्रक्रिया ?
सरकारले कृषि उद्यम गर्न चाहने किसानहरुका लागी सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउका लागी नीति नै तयार गरेको थियो तर त्यस्तो ऋण लिनेहरुको संख्या भने निकै न्यून रहेको छ । विभिन्न कृषि व्यवसाय गर्न इच्छुक किसानहरुलाई ऋणको व्याजमा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत अनुदान दिने प्रावधानसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैँकका अनुसार यस्तो प्रकारको कृषि ऋण लिनको लागी थप कुनै धितो राख्न आवश्यक छैन । किसानहरुले कृषि ऋण लिएर जुन कृषि व्यवसाय गर्न खोजेको हो त्यही फर्म नै स्वतः धितो हुने प्रावधान छ । अन्नवाली, मसलावाली, तरकारी वाली, फलफुल खेतीका लागी सहुलियत व्याज दरको ऋण लिन सकिन्छ भने गाई, गोरु, भैसी, बाख्रा, कुखुरा , मौरीपालन, मत्स्य पालन, बंगुरपालन र रेशम किरापालन जस्ता कृषि तथा पशुपालन व्यवसायका लागी सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।
यसैगरी सहुलियत दरको ऋण प्राप्त गर्नको लागी सबैभन्दा ऋण लिन ईच्छुक व्यक्तिले फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्न आवश्यक हुन्छ भने दर्ता भएको फर्म वा कम्पनीलाई आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । दर्ता भएको फर्म तथा आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भए पश्चात् कम व्याजदर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने बैँक छनौट गरी उक्त बैँकको नजिकको शाखामा रहेको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा मागको आवेदन भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परियोजनाको प्रस्तावनामा उल्लेख भए अनुसार स्वीकृत सहुलियत ऋण क्रमागत रुपमा उपलब्ध गराइने र सम्झौताको प्रकृति हेरी किस्तामा ऋण तिने प्रावधान मिलाइएकोे छ ।
सहज छ त, डडेल्धुरामा सहुलियत कृषि ऋण ?
बैँकर्स क्लव डडेल्धुराका अध्यक्ष सिद्धार्थ बैँक, डडेल्धुरा शाखाका प्रबन्धक तिर्थबहादुर झुकालका अनुसार डडेल्धुरामा हाल जम्मा १५ वटा कमर्सियल बैँकहरु कार्यरत छन । कार्यविधि हेर्दा सहुलियत दरको ऋण लिने प्रकृया निकै सहज जस्तो देखिए पनि बास्तविकता फरक छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को फागुन मसान्त सम्म आईपुग्दा डडेल्धुराका १५ वटा बैँकहरु मध्ये प्रायः सबै बैँकमा सहुलियत कृषि ऋण वितरणको अवस्था हेर्दा बार्षिक सरदर २५ देखि ३० जना सम्मले सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गरेको देखिन्छ । कार्यविधिले सम्पूर्ण प्रकृया पुगेर पनि ऋण उपलब्ध नगराउने बैँक विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैँकमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ । बैँकहरुले सहुलियत दरको ऋण लिन सेवाग्राहीहरु खासै नआउने बताईरहँदा ऋण नपाएका युवाहरु भने बाध्यकारी नियमका कारण बैँकहरुले सहुलियत दरको ऋण दिएको भए पनि ति ऋणहरु आफन्तहरुलाई वितरण गर्ने गरेको आरोप लगाउछन । खेतीपाती गरेर स्वरोजगार बन्ने ध्येयका युवाहरु सहुलियत ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणका लागि भौतारिने गरे पनि बिभिन्न कारणले उनीहरु ऋण पाउनबाट बञ्चित छन ।
रोक्न सकिएन विदेश पलायन :
देशमा रोजगारको अवसर श्रृजना गर्न नसकेपछि वर्षेनी लाखांै युवाहरु विदेश पलायन भईरहेका छन । सरकारद्वारा रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु घोषणा गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले २०७५ मा तयार गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागी व्याज अनुदान सम्बन्धि एकिकृत कार्यविधि’को प्रस्तावनामा कृषि तथा पशुपंछीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन तथा रोजगारीको अवसर श्रृजना गर्न तथा विदेशबाट सीप सिकेर आएका युवाहरु लाई स्वदेशमै रोजगारीको श्रृजना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । युवाहरुलाई रोजगारीको श्रृजना गरी स्वदेशमै रोक्ने सरकारको योजना भए पनि अनलाईन खवरमा २०८० साउन १ गते अनलाईनकर्मी रवीन्द्र घिमिरेले लेखेको समाचार ‘वैदेशिक रोजगारमा रेकर्डको वर्ष, विदेशिए सात लाख ७१ हजार’मा गत आर्थिक वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा मात्र विदेश जानेको युवाको संख्या ७ लाख ७१ हजार भन्दा बढी रहेको छ यो अहिले सम्मकै उच्च संख्या संख्या हो ।
माथि उल्लेख गरिएको संख्या श्रम मन्त्रालयबाट श्रम स्वीकृत लिएर तेश्रो मुलुक जाने युवाहरुको संख्या हो, श्रम स्वीकृती विना विदेशिने तथ्यांक न त नेपाल सरकारसँग छ न कुनै गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसँग नै । वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्नेहरु बढिरहेका छन । गाउँघरतिर बाँझो जमिनको सदुपयोग गरेर व्यवसायीक खेती गर्ने स्वदेशमै स्वरोजगारको अवस्था श्रृजना गरी स्वदेशमै रमाउने नेपाली युवाहरुको सपना पुरा गर्न सरकारको तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार भए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुदाँ ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ, नेपाली युवाहरुका लागि । सबै सरोकारवालाहरुबीच एक आपसमा समन्वय गरेर विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरुमा फेरबदल गरेरै भए पनि आँधीहुरीको रफ्तारमा भइरहेको युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न आवश्यक देखिन्छ ।
युवा रोजगारीको बिषय संसारका सबै मुलुकको चासो र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बिषय भित्र पर्छ । नेपालमा पनि कल जनसंख्याको झण्डै ४३ प्रतिशत युवाहरु भएकाले यो उमेरका मानिसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुंचको व्यवस्था मिलाई देश विकासका विभिन्न क्षेत्रमा परिचालन गरेर सक्षम युवा संम्बृद्ध राष्ट्रको मान्यता कायम गर्नु नितान्त आवश्यक छ । स्वदेशमा आवश्यक रोजगारी सजिलै प्राप्त नहुदाँ नेपाली युवा विदेशिन वाध्य भएका हुन । युवाशक्तिले देश विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ । यसैले युवा जनशक्तिको क्षमता विकास गरी उनीहरुलाई राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनु जरूरी छ । यसका लागि युवाहरुलाई सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरेर बाँझो रहेका खेतबारीमा व्यवसायीक कृषि उत्पादन मार्फत मुलुकमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । साँच्चै यँहाका पौरखी युवाहरुलाई आवश्यकताअनुसार सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा परिचालन गर्न सकिएमा मुलुकबाट युवा पलायन रोक्न सकिने मात्रै होइन, समृद्धीतर्फको यात्रा सुनिश्चित रुपमा अघि बढाउन सकिन्छन । होईन भने निकट भविष्यमा मुलुकमा खाद्य असुरक्षाको अवस्था श्रृजना हुने र भोकमरी बढ्दै जाने निश्चित छ ।