डडेल्धुरा- नेपाल सरकारले तयार गरी संसदमा पेश गरेको संघसंस्था दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्ने बनेको विधेयक, २०८२ को मस्यौदामा डडेल्धुराका विभिन्न संघसंस्थाले १८ बुँदे असहमति जनाएका छन् ।
विधेयकको मस्यौदामा १८ बुँदे असहमति जनाउँदै सोमबार जिल्लास्थित विभिन्न संघसंस्था, सञ्जाल तथा नागरिक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
मस्यौदामा राखिएका कतिपय प्रावधानले नागरिक अधिकार, संघसंस्था सञ्चालनको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध रहेको उनीहरूको ठहर छ। मस्यौदामा संघसंस्थालाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले बाँध्न खोजिएको र जसले नागरिक संघसंस्थाहरूलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोजेको उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले सरकारले जारी गरेको ऐनलाई थप व्यवस्थित र परिस्कृत र अझै राम्रो बनाउन नागरिक संस्थाहरूले दिएको सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे।