मुकेश चौधरी
धनगढी-आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट बढाउनुपर्ने मागसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई समयमा योजना नबुझाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा १४ अर्ब १४ करोड ८६ लाख ५२ हजार पुँजीगत बजेट रहेको सो मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्म पाँच अर्ब ३८ करोड ६८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयको असारमा आठ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न बाँकी छ । सो अवधिसम्म पूर्वाधार मन्त्रालयले चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ६५ प्रतिशत (३२ करोड ६० लाख ९२ हजार) खर्च गरेको छ।
चालुतर्फ ४९ करोड ९७ लाख आठ हजार विनियोजन भएको थियो । स–साना योजना कार्यान्वयन गरेपनि पूर्वाधार मन्त्रालयले बहुवर्षीय तथा ठूला योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। बहुवर्षीय योजनाहरु अझै सम्झौताकै चरणमा रहेको पूर्वाधार कार्यालयहरुले जनाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च ३३.४६ प्रतिशत मात्रै भएको छ । पुँजीगततर्फ कुल १८ अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा छ अर्ब २७ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो अवधिमा प्रदेश सरकार पुँजीगत भन्दा चालु खर्च बढी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ छ अर्ब ९१ करोड २९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको हो। चालुतर्फ १२ अर्ब ७७ करोड छ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। असारभित्रै खर्च गर्न १३ अर्ब १८ करोड ९३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बाँकी छ। प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४१.८२ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगत खर्च ४१.७३ प्रतिशत (सात अर्ब १० करोड ४७ लाख ४० हजार) रुपैयाँ गरेको थियो। गत वर्ष पुँजीगततर्फ १७ अर्ब २ करोड ४३ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको थियो।
गत वर्ष चालुतर्फ ११ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा पाँच अर्ब ८७ करोड ७७ लाख १८ हजार खर्च गरेको थियो। सबै भन्दा बढी बजेट रहेको पूर्वाधार मन्त्रालयले गत वर्ष जेठसम्म पुँजीगततर्फ ४८.६० प्रतिशत (पाँच अर्ब ९२ करोड ७२ लाख ७२ हजार १५४ रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो भने चालुतर्फ ३२ करोड १९ लाख २ हजार ४७८ रुपैयाँ (६३ प्रतिशत) खर्च गरेको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७१ दिनपछि बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले २५ लाख भन्दा तलको योजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने गरी नराख्ने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको मापदण्डका कारण संयुक्त रुपमा योजना राखी बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको थियो भने बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिन आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ढिलाई गरेको कारण ठूला योजना सम्झौताकै चरणमा रहेकाले पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन।