टीकापुर–सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा यस्तो गाउँपालिका फेला परेको छ, जहाँको एउटा वडामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनौठो ढंगले अपचलन गरेको पाइएको छ। त्यहाँ खुट्टाको औंठा छाप लगाएर वृद्धभत्ताका नाममा करोडौं रकम अपचलन गरेको पाइएको हो।
गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष र वडा सचिवको समेत मिलेमतोमा वृद्धभत्ता मात्र नभएर एकल महिला भत्ता पनि नक्कली नागरिक खडा गरी खुट्टाको औंठा छाप लगाएर वितरण गरेको देखाई अपचलन गरिएको छ। कैलालीको जानकी गाउँपालिका–९ का सोझा जनतालाई झुक्यानमा पारी सामाजिक सुरक्षा भत्तामा व्यापक अनियमितता गरिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको सामाजिक अभियानका संयोजक कृष्ण सोडारीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्म जानकी–९ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै सरकारका विभिन्न निकायमा उजुरीसमेत दिएका छन्। उनले यो वियषमा २०७९ साउनमा अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
सामाजिक सुरक्षाको कार्यविधिअनुसार कानुनविपरीत भत्ता दिलाउन भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्नेछ। अभियन्ता सोडारीले पनि अख्तियारमा उजुरी परेको लामो समय भएको बताए। अख्तियारले मृतक, उमेर नपुगेका, दोहोरो–तेहेरो भत्ता लिने सबैको विवरण संकलन गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। अभियन्ता कृष्ण सोडारीले पनि धेरै प्रमाण संकलन गरेर अख्तियारलाई दिएका थिए। अख्तियारमा प्रमाणसहित दिएको उजुरीउपर कारबाही अगाडि बढाउन ढिलासुस्ती भएको गुनासो सोडारीले गरे। सोडारीका अनुसार तत्कालीन वडाध्यक्ष खकेन्द्र भण्डारी र वडा सचिव प्रेम बुढाले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आठ करोड ९२ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेका हुन्।
सो अवधिमा वडाध्यक्ष भण्डारी र वडा सचिव बुढाले किर्ते गरी एउटै नागरिकता नम्बर राखेर नाम फरक पारी दोहोरो, तेहेरो मात्र नभएर चौथो पटकसम्म भत्ता बुझेको, मृत्यु दर्ता नगरी मृतकका नाममा भत्ता बुझेको मात्र नभई एकल महिलाका नाममा समेत भत्ता बुझेको सोडारीको आरोप छ। अभियानकर्ताहरूले आर्थिक वर्षको नवीकरण प्रतिवेदन ल्याब टेस्टको रिपोर्टसहित २०८० भदौ ४ गते तत्कालीन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई समेत भेट गरेका थिए। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि २०७७ अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने कुनै पनि लाभग्राहीले दोहोर सुविधा लिन पाइँदैन। लिइको पाइए रकम असुलउपरदेखि बिगोबमोजिम जरिबानासमेत हुनेछ।
कानुनविपरीत भत्ता दिलाउन भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टचारको मुद्दा चल्न सक्छ। ‘कुनै जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले मिलेमतो गरी वा नगरी हिनामिना, हानिनोक्सानी वा दुरुपयोग गरे वा कानुनबमोजिम अयोग्य व्यक्तिलाई भत्ता वितरण गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिए अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीसमक्ष कारबाहीका लागि लेखी पठाउनुपर्नेछ,’ सोही दफाको उपदफा ४ मा भनिएको छ।