डडेल्धुरा–संघीय सरकारले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश लत्याउँदै ढुंगा गिट्टी तथा बालुवा निकासीको घोषणा बजेटमार्फत गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सरकारले तराईको चुरे क्षेत्रमा रहेको ढुंगा गिट्टी र बालुवा भारत निकासीको योजनाका साथ निर्माणजन्य सामग्री खुला गरेको हो। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्यमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन गरी नदीजन्य र खानीजन्य वस्तुको उत्पादन गरी उपयोग र निर्यात गर्ने घोषणा गरेका हुन्। नेपाली वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइने भन्दै बजेटमा यो प्रसंग उल्लेख छ । यसअघि पनि क्रसर निर्यातको योजना ल्याउँदा सरकारको तीव्र आलोचना भएको थियो। यसपालि सरकारले आयस्रोत बढाउने उद्देश्यले नेपालका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी भारत निर्यातको योजना ल्याएको हो।
सरकारी अधिकारीहरूले क्रसरको कारोबार अहिले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको र अब करको दायरामा मात्र ल्याउन लागिएको दाबी गरेका छन्। यसअघि पनि पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेलामा सरकारले १५ जेठ २०७८ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको आव २०७८÷०७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा ढुंगा, गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उल्लेख थियो। यस्तो नीति आएपछि चौतर्फी विरोध भयो। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने घोषणाको तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले भारततर्फ संकेत गर्दै ‘सत्ता टिकाउन अरू कसैलाई रिझाउने राष्ट्रहितविरोधी कदम’ भएको आरोप लगाएको थियो ।
त्यतिबेला हालका सत्ता गठबन्धनका मुख्य दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेर तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई बाढी, डुबान र पानीको स्रोत सुक्ने समस्यामा पार्दै जनजीवनलाई नै जोखिमयुक्त बनाउने राष्ट्रघाती र जनघाती घोषणा गरिएको भन्दै भ्रत्सना गरेका थिए।त्यतिबेला विरोध जनाउनेमध्येका एक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितको समर्थनमा अहिलेको बजेट निर्माण भएको हो। ढुंगा गिट्टी निकासी खुला गर्दा चुरे पहाडको दोहन भई तराई मरुभूमीकरण हुने र नागरिकको स्वच्छ वातावरणको मौलिक हक हनन हुने दाबी गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठीलगायत सातवटा रिट परेको थियो ।
७ वैशाख २०७९ मा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटा बढ्नुको कारक तत्व पहिचान गरी न्यूनीकरणको सम्भावना बारेमा बृहत् अनुसन्धान गर्नुपर्ने र जैविक विविधताको दिगो उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमार्फत घाटा पूर्तितर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको सर्वोच्चले कानुनहरूले व्यापार घाटाको पूर्ति गर्ने नाममा प्राकृतिक सम्पदाउपर प्रहार गर्ने वा लुट मच्चाउने कार्यलाई छुट नदिएको जनाएको थियो। साथै, खानीजन्य वा नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरी ढुंगा गिट्टी, बालुवा आदि निकासी गर्ने सम्बन्धमा संविधानका व्यवस्था, भावना र मर्मसमेत अनुकूल हुनेगरी संघीय विधायिकाद्वारा निर्मित कानुनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको निकासी गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो। मुलुकको भौगोलिक, भौगर्भिक र वातावरणीय संवेदनशीलतासमेतलाई दृष्टिगत गरी प्रशासन र सुरक्षा निकायहरूसमेतको परिचालन गरी हाल भइरहेको विदेशतर्फको निकासीलाई रोक्नु र वातावरण संरक्षणमा प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो।
सरकारबाट पटक–पटक आदेश अवज्ञा
४ असार २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत साधनमा तत्कालको लाभहानी हेरेर निर्णय गर्नु उचित नहुने भन्दै ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासीमा रोक लगाएको थियो।तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्नु उचित नहुने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले ढुंगा, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनमा राष्ट्रको स्थायी सार्वभौम अधिकारजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकार हुने र सोको उपयोगको विषयमा कानुन नबनेका बेला अध्यादेश ल्याउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको थियो। ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट सो कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै सो बुँदा नम्बर १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो । तर, यही आदेशलाई मिच्दै सरकारले फेरि ढुंगा निकासीको योजना ल्याएको हो।
यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट ल्याउँदा बजेट वक्तव्यको १२४ नम्बर बुँदामा महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्यांकनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम, ढुंगा र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । ढुंगा गिट्टी भारत निर्यात गर्ने उद्देश्यले ल्याएको सो बजेटको पनि जनस्तरबाट विरोध भएको थियो । त्यसपछिका बजेटमा यस विषयले प्रवेश पाएको थिएन ।
यसपटक पुनः अर्थमन्त्री पौडेलले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याएको ढुंगा गिट्टी निकासीलाई वैधता दिन बजेटमार्फत कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । यसअघि २० पुस २०६६ मा तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले निकासी बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, २१ पुस २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले कानुनविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगबाट हुने निकासी रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
निकासी रोक्न परमादेश
२१ साउन २०६९ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले सरकारलाई ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी रोक्न परमादेश जारी गरेको थियो। ‘हाललाई रोडा, ढुंगा, बालुवा निकासी गर्ने कार्य रोकी यस अदालतको आदेशअनुसार गठित प्राविधिक समितिले तत्तत् उद्योगबाट अझै ढुंगा, रोडा, बालुवा निकाल्न सक्ने क्षमता आर्थिकलगायत वातावरणीय दृष्टिले सम्भव छ भन्ने प्रतिवेदन दिएमा सोबमोजिम निकासी गर्नू,’ सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ ।
वातावरण मन्त्रालयले तोकेको वातावरणविद्को संयोजकत्वमा भूगर्भशास्त्री, माइनिङ इन्जिनियर, उद्योग विभागका प्रतिनिधि र स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसहितको अध्ययन टोली बनाउन सर्वोच्चको आदेश थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले तत्कालीन वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसकै सिफारिसमा २९ जेठ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर, सरकारले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै आव २०७८/०७९ को बजेटमा १४ जिल्लाका ९२ स्थानका पहाडमा डोजर चलाउने र रोपवेबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने नीति बजेटमार्फत अघि सारेको थियो।