काठमाडौं–भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले आगामी असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरणको काम सकिसक्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले तोकिएको समयसीमाभित्र जग्गाको वर्गीकरण नहुने हो भने विभिन्न समस्याहरू देखापर्ने उल्लेख गरे। उनले घरजग्गासम्बन्धी काम सहज बनाउन तथा भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको बताउँदै यसले जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक अप्ठेरालाई सम्बोधन गर्ने जिकिर गरे।
अहिले स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण गरेर कृषियोग्य जमिन भनेकोलाई अन्य प्रयोजनका लागि किनबेच गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे। भूमाफिया र बिचौलियालाई सहयोग पुग्नेगरी विधेयक आएको भनी संसद्मा उठेका प्रश्न तथा शङ्कामाथि सत्यता नरहेको भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे।