डडेल्धुरा–करिब तीन साताअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्राउ गर्न भन्दै प्रहरीलाई अनाधिकृत पत्र लेखेर हंगामा मच्चाएका सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्ट धरौटीमा छुटेका छन्।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिनबन्धु बरालले विष्टलाई धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । लिखत सम्बन्धी कसुरमा अदालतको यो आदेशपछि धरौटी बुझाएर उनी सोमबार बेलुकी हिरासतमुक्त भएका छन्। विष्टका कारण अनाहकमा चौधरी डिल्लीबजार कारागार चलान भएका थिए। पछि सर्वोच्चले त्यसलाई सच्याउँदै अर्को पत्र लेखेपछि उनी छुटेका थिए।
प्रहरीले अनुसन्धान सकेर दिएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा समावेश बयानमा उनले ‘चौधरीको आततायी अपराधलाई सहन नगरेर आफूले कैद पूर्जी तयार गरी सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिएको’ भनेका छन्। विष्टले न्यायमूर्तिहरूकै फैसलाबमोजिम टीकापुर हत्याकाण्डका प्रमुख दोषी रेशम चौधरीका नाममा कैदी पुर्जी तयार गरेको दाबी गरेका छन्।
गत वैशाख १७ गते रेशम चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागारमा पठाउने गरी पत्र लेखेका विष्टले सर्वोच्च अदालतकै अन्तिम फैसला र प्रचलित कानुनबमोजिम आफूले उक्त कार्य गरेकाले त्यसलाई अनधिकृत भन्न नमिल्ने जिकिर पनि गरेका छन्। महिमानले प्रहरीमा गरेको बयानअनुसार, जिम्मेवार अधिकारी भन्नाले शाखा अधिकृतदेखि मुख्य रजिस्ट्रारसम्म जनाउने भएकाले आफू पनि त्यसैमा पर्ने र आफूले लेखेको पत्र आधिकारिक हुने तर्क उनले गरेका छन्।
कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए। तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए। त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेको थिएन। पछि आएको पूर्ण पाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरिएको छ। सोही फैसलाबमोजिम रेशमले कैद भुक्तान गर्न बाँकी देखिएकाले उक्त पत्र लेखेको महिमानको भनाइ छ।
उक्त पत्र तयार गर्न कुनै माथिल्लो तहको कर्मचारीको निर्देशन नरहेको पनि उनले खुलाएका छन्। रेशमलाई पक्राउ गर्न सजिलोका लागि पार्टी एकीकरणको दिन पारेको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरले गरेको अनुसन्धानबमोजिम जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले महिमानविरूद्ध लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र सोमबार दायर गरेको थियो। अभियोगपत्रमा उनलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना माग गरिएको छ।