धनगढी–सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेश निजामती सेवाका अधिकृत नवौं तहको परीक्षा स्थगित गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले हाललाई उक्त परीक्षा स्थगित गरेको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लोकसेवा आयोगले अप्राविधिक÷प्राविधिक पदहरुको ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा हुने बढुवा र कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको पदपूर्तिका लागि अधिकृत नवौं तहको विज्ञापन फागुन २० गते निकालेको थियो । आयोगले ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिकतर्फ ३० पदमा ३५ जना र कार्य क्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिकतर्फ ४९ पदमा ५० जना पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलेको थियो । तर समूहभित्रै आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षा दिन नपाइएको भन्दै कृषि समूह र वन सेवा समूहका कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले वैशाख २२ गते प्रदेश लोकसेवा आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपत्र आयोगलाई प्राप्त भएपछि अघिल्लो सूचना बमोजिमका परीक्षा कार्यहरु अगाडि नबढाई तत्कालका लागि स्थगित गरिएको आयोगका शाखा अधिकृत मीना जोशीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा जनाइएको छ । सर्वोच्च अदालतले अर्को आदेश नभएसम्म हाललाई उक्त सूचनाका परीक्षाको कार्य हाललाई स्थगित गर्न आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रदेश लोक सेवा आयोगले २० फागुनमा प्रकाशित विज्ञापनमा अप्राविधिक तर्फ ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सामान्य प्रशासनबाट सात जना र राजस्वबाट एक जना तथा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिकतर्फ सामान्य प्रशासनबाट सात जना र राजस्वबाट एक जनालाई बढुवा गर्ने सूचना जारी गरिएको थियो। ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिकका विभिन्न ३० पदमा ३५ जना र कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा प्राविधिक तर्फ ४९ पदमा ५० जनाको विज्ञापन खुल्ला गरिएको थियो।
ती मध्ये समूह भित्रै आन्तरिक प्रतियोगिताको परीक्षा दिन नपाइएको भन्दै वन सेवा र कृषि समूह आवद्ध केहि कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चमा रिट दिएको भोलिपल्टै अदालतले आयोगलाई तत्काल परीक्षा रोक्न भनेपछि आयोगले अहिले परीक्षा रोकिएको जानकारी गराएको हो। सुदूरपश्चिममा प्रदेश निजामती सेवा गठनमा संशोधन गर्दा प्रदेश न्याय सेवा थप गरिएको छ। सहायक स्तरको चौथो तहबाट रहेको प्रदेशको तहलाई संशोधन गरिएको छ। मूल ऐनको दफा ६ संशोधन गर्दै हटाइएको थियो। जसमा सेवाको पदहरू थिए। प्रदेश निजामती कर्मचारीहरूको बढुवामा असर गर्ने पदपूर्ति सम्बन्धीको दफा (९०) र बढुवा सम्बन्धीको दफा २९, मा भएको साबिकको अधिकांश व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको छ।
बढुवा सम्बन्धीको दफा संशोधन गर्दा उक्त व्यवस्था त्यसको एक वर्षपछि मात्रै लागु हुने मूल ऐनको व्यवस्था प्रदेश लोक सेवा आयोगले विज्ञापन खोल्दा उल्लङ्घन गरेको लेखा समूहका कर्मचारीहरूको आरोप छ। संशोधन भएको ऐन २०८१ भदौ १३ गते राजपत्रका प्रकाशित भएको थियो। त्यसको एक वर्ष पछि मात्रै बढुवा सूचना जारी गर्नु पर्ने हो। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले उक्त व्यवस्थालाई कुल्चेको आरोप लागेको छ ।