काठमाडौँ–सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मप्रति कठोर बन्दै आएको सरकारले दर्ता नहुने सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराउने तयारी गरेको छ ।
यसअघि दर्ता हुन अटेर गर्नेलाई एकैपटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको चेतावनी थियो । पूरै बन्द गर्नुको सट्टा आंशिक बन्द गर्ने, क्रमशः बन्द गर्ने वा अन्य विकल्प लिने भन्नेमा छलफल भइरहेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पुनः सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम सूचीकरण÷दर्ता नहुने प्लाटफर्मलाई नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइने जनाएको हो । म्यासेजिङ एप ‘निम्बज’ भने दर्ता भएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मेटाजस्तो ठूला कम्पनीले पनि आफ्ना प्लाटफर्म दर्ता गरेको भए सहज हुने बताए ।
दर्ता नहुने सामाजिक प्लेटफर्महरुलाई पूरै बन्द गर्नुको सट्टा आंशिक बन्द गर्ने, क्रमशः बन्द गर्ने वा अन्य विकल्प लिने भन्नेमा छलफल भइरहेको उनले बताए । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, ह्वाट्सएप, एक्स, लिंक्डइनजस्ता नेपालमा उल्लेख्य प्रयोगकर्ता रहेका प्लाटफर्म नेपालमा दर्ता भएका छैनन् । मन्त्रालयमा सूचीकृत भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो सञ्जाल टिकटकले भने डिजिटल सारक्षतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमसँगै इन्फ्लुएन्सर र कन्टेन्ट क्रिएटरसँग सहकार्य गरिरहेको छ । सूचीकृत हुने विषयमा सामाजिक सञ्जाल फ्लाटफर्म सञ्चालक तथा प्रयोगकर्ता दुवैको हितलाई मध्यनजर गर्दै कसैलाई असुविधा नहुनेमा मन्त्रालय सजग रहेको पछिल्लो सूचनामा भनिएको छ ।
‘नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले निर्बाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरून् र सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालनकर्ताले निर्देशिकाले तोकेको विधि–प्रक्रियाअनुरूप आ–आफ्नो प्लाटफर्म सञ्चालन गरून् भन्ने अपेक्षा राख्छ,’ सूचनामा भनिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न र सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक एवं प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न भन्दै सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ७९ बमोजिम सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेको थियो ।
उक्त निर्देशिका २०८० मंसिर ११ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको थियो । सोही निर्देशिकाअनुसार २०८० मंसिर १५ गते सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई सञ्चार मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्न अनुरोध गरेको थियो ।साथै, नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तथा स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न पनि अनुरोध गरिएको थियो । मन्त्रालयले यसै सन्दर्भमा २०८१ भदौ ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र भदौ २५ मा आफ्नै वेबसाइटमार्फत निर्देशिका पालना गर्न प्लाटफर्म सञ्चालकहरूलाई पुनः अनुरोध गर्दै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
‘२०२४ अक्टोबर २२ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसरलाई सम्बोधन गरी उक्त प्लाटफर्महरू मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचारसमेत गरिएको थियो,’ सूचनमा भनिएको छ,‘सोही निर्देशिकाको परिपालनाको सुनिश्चितताका लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको र अन्तिम पटक २०८१ चैत ७ मा सूचीकरणका लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।’
मन्त्रालयले यत्तिका धेरै अनुरोध र प्रयास गर्दासमेत हालसम्म प्रमुख सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकहरू सूचीकृत हुन आएका छैनन् । पछिल्लो पटक वैशाख ४ मा अमेरिकी कम्पनी ‘मेटा’ का प्रतिनिधिहरूले सञ्चार मन्त्रालयसँग भर्चुअल माध्यमबाट छलफल गरी यस विषयमा चाँडै प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए । तर, मेटाका तर्फबाटै कुनै पहल देखिएको छैन । हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, विटक र निम्बज गरी चारवटा प्लाटफर्म मात्रै सूचीकृत भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।