उच्च अदालतद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा र परशुराम नगरपालिकाका नाममा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश

डडेल्धुरा–उच्च अदातल दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले परशुराम क्षेत्र विकास समितिलाई स्थानीय कानूनको हवाला दिँदै खारेज गर्ने तयारीमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा र परशुराम नगरपालिकाका नाममा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीसद्वय उज्ज्वल शुक्ल र फुर्पा तमाङको संयुक्त इजलासले विपक्षी परशुराम नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराका नाममा निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश जारीगर्दै थप कागजातहरु एवं फाइल हेर्न आवश्यक देखिएकोले निवेदक र विपक्षीलाई अगामी चैत्र ४ गते अन्तरिम आदेशबारे छलफलको पेशी तोकेको छ ।

‘निवेदक परशुराम क्षेत्र विकास समितिले विधानमा शब्दहरु मिलान गरी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा विधान पेश गरेको हुँदा सो व्यवस्थाको सन्दर्भमा सात दिनभित्र राय उपलब्ध गराई दिनु भनी विपक्षी परशुराम नगरपालिकालाई मिति गत माघ १० मा पत्राचार भएकोमा सो राय सम्बन्धमा विपक्षी नगरपालिकाबाट समेत मिति माघ २४ मा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार भईसकेको भन्ने देखिएकोले सो सम्बन्धमा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कुनै निर्णय भईसकेको छ ? छैन ? भईसकेको भए सो निर्णयसहित र नभएको भए सो सम्वन्धि कागजातहरु एवं निवेदकको संस्थाको प्रस्तुत आदेश एवं अन्तरिम छलफलको पेशीको जानकारी विपक्षीहरु एवं उच्च सरकारी वकील कार्यालय महेन्द्रनगरलाई समेत दिई नियमानुसार पेश गर्नुहोला ।’ शुक्रबार विपक्षीहरुका नाममा जारी आदेशमा भनिएको छ ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा दर्ता भई २०४७सालदेखि परशुरामधामको समग्र विकासमा क्रियासिल सो संस्थालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले कानून विपरित मनोमानी रुपमा दर्ता खारेज गर्न खोजेको थियो । परशुराम नगरपालिकाले स्थानीय कानून ल्याएर नगर स्तरीय समिति गठन गरिसकेले संस्था आवश्यक नरहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले परशुराम क्षेत्र विकास समितिका नाममा रहेका बैंक खाताहरु रोक्का गरेको थियो ।
संस्थाको सधारणसभाबाट अनुमोदित विधानलाई परशुराम नगरपालिकाले ल्याएको स्थानीय कानून सापेक्ष बनाउनुपर्ने दबाब दिदैं जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेपछि परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकार विपरित स्थानीय कानून जारी गरेर परशुराम नगरपालिकाले राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदाका रुपमा रहेको प्रशिद्ध परशुरामधामलाई स्थानीय तह मातहतमा ल्याउँदै संकुचित र विवादित बनाएको छ ।
हिन्दु धार्मिक सभाबाट प्रशिद्ध धामका रुपमा परिभाषित भई राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदाको रुपमा सुचिकृत परशुरामधामलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरित परशुराम क्षेत्र संरक्षण र विकास सम्बन्धि ऐन २०८१ जारी गरेर परशुराम नगरपालिकाले एकाएक विवादमा ल्याएको हो । गत भदौ २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर जारी गरेको ऐन बमोजिम नगरपालिका मातहतमा समिति गठन गरेर परशुराम क्षेत्र विकास समिति खारेज गर्न दबाब दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरा लाचार बनेको हो ।
स्कन्द पुराणमा प्रशिद्धधामका रुपमा वर्णन गरिएको र हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको आस्थाको केन्द्रविन्दु परशुरामधामलाई स्थानीय तहको मातहतमा ल्याएर संकुचित बनाएको र क्षेत्राधिकार विपरित कानून ल्याइएको धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन । २०४७ सालमा स्थापित परशुराम क्षेत्र विकास समितिको गतबर्ष सम्पन्न सधारणसभाबाट आफुले चिताएका ब्यक्तिहरु निर्वाचित नभएपछि आवेगमा आएर परशुराम नगरपालिकाको नेतृत्वले समितिलाई भंगगर्ने नियतले कानून ल्याएको स्थानीयको गुनासो छ । संघीय कानून संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार स्थापित सो समितिलाई विघटन गर्न परशुराम नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरालाई पटक पटक दबाब दिएको थाहा भएको छ ।