राष्ट्रिय सम्पदा परशुरामधाममा परशुराम नगरपालिकाको रजगज

डडेल्धुरा–संविधान विपरित स्थानीय कानून जारी गरेर डडेल्धुराको भित्रिमधेस स्थित परशुराम नगरपालिकाले राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदाका रुपमा रहेको प्रशिद्ध परशुरामधामलाई स्थानीय तह मातहतमा ल्याउँदै संकुचित र विवादित बनाएको छ ।

हिन्दु धार्मिक सभाबाट प्रशिद्ध धामका रुपमा परिभाषित भई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदाको रुपमा सुचिकृत गरेको राष्ट्रिय सम्पदा प्रशिद्ध परशुरामधामलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरित परशुराम क्षेत्र संरक्षण र विकास सम्बन्धि ऐन २०८१ जारी गरेर परशुराम नगरपालिकाले एकाएक विवादमा ल्याएको हो ।
स्कन्द पुराणमा प्रशिद्धधामका रुपमा वर्णन गरिएको र हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको आस्थाको केन्द्रविन्दु परशुरामधामलाई स्थानीय तहको मातहतमा ल्याएर संकुचित बनाएको र क्षेत्राधिकार विपरित कानून ल्याइएको धार्मिक क्षेत्रका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन ।
परापुर्वकालदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशभरिका २२ वटा देउरा लैजाने गरिएको प्रशिद्धधाम संबिधानले क्षेत्राधिकार बाँडफाँड गरेबमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको सनातन हिन्दु धार्मिक अभियन्ता परशुराम क्षेत्र विकास समितिका पुर्व अध्यक्ष रामचन्द्र चटौतले जानकारी दिए ।

२०४७ सालमा स्थापित परशुराम क्षेत्र विकास समितिको गतबर्ष सम्पन्न सधारणसभाबाट आफुले चिताएका ब्यक्तिहरु निर्वाचित नभएपछि आवेगमा आएर परशुराम नगरपालिकाको नेतृत्वले समितिलाई भंग गर्ने नियतले कानून ल्याएको स्थानीयको गुनासो छ ।
संघीय कानून संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार स्थापित सो समितिलाई विघटन गर्न परशुराम नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरालाई पटक पटक दबाब दिएको छ ।
स्थानीय ऐन जारी गरेर प्रशिद्ध राष्ट्रिय धार्मिक सम्पदा परशुरामधामलाई मातहतमा ल्याई छुट्टै समिति गठन गरेको नगरपालिकाले राजनीतिक दबाब दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चोमेन्द्र न्यौपानेको निर्देशनमा हाल परशुराम क्षेत्र विकास समिति खाताहरु बन्द गरिएका छन संस्था खारेज गर्ने सम्बन्धमा कानूनी परामर्श लिइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले जनाएको छ ।
परशुराम नगरपालिकाको दबाब थेग्न नसकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले परशुराम क्षेत्र विकास समितिलाई खारेज गर्न प्रकृया थालेसँगै परशुराम क्षेत्र विकास समिति हाल न्याय माग्न उच्च अदालत पुगेको छ । ‘संघीय ऐनअनुसार दर्ता भएको संस्थालाई स्थानीय ऐनबाट खारेज गर्न मिल्दैन,’ परशुराम क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद जोशीले भने, ‘राष्ट्रिय राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा विश्व प्रशिद्ध धार्मिक सम्पदा भएकाले परशुरामधाम स्थानीय तह मातहत हुन सक्दैन ।
कानून विपरित स्थानीय तहको मातहतमा ल्याएर राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा हिन्दु धर्मावलम्वीहरुको आस्थाको केन्द्रविन्दु रहेको धार्मिक सम्पदालाई संकुचित तल्याउने काम हुनु अन्याय हो ।’
परशुराम नगरपालिकाले ल्याएको स्थानीय कानूनलाई टेकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले संस्थाको खाता बन्द गरेको र संस्था दर्ता खारेजी गर्न तम्सिएकाले न्याय माग्दै उच्च अदालत महेन्द्रनगरमा रिट दायर गरिएको परशुराम क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।
परशुराम नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कल्पना भट्टले क्षेत्राधिकारका बारेमा अनविज्ञ रहेको र स्थानीय कानून संसोधन गर्न सकिने तथा संबिधानविपरित भएमा बाँझिएको हदसम्म परशुराम नगरपालिकाले ल्याएको कानून खारेज हुने बताईन् ।